कबीर तिवारी हत्याकांड: दूसरी पत्रावली में गवाही पूरी, अब 3 दिसंबर को होगी बहस
छात्र नेता कबीर तिवारी हत्याकांड से जुड़ी दूसरी पत्रावली में गवाही पूरी हो गई है। नाबालिग आरोपी के मामले में बाल न्यायालय ने बहस के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की है।

कबीर तिवारी के लिए न्याय की मांग करते लोग। फाइल फोटो। स्रोत- इंटरनेट
HighLights
कबीर तिवारी हत्याकांड की दूसरी पत्रावली में गवाही पूरी हुई।
नाबालिग आरोपी के मामले में बहस 3 दिसंबर को होगी।
अंतिम गवाह सीओ श्याम सिंह का जिरह पूरा हुआ।
विधि संवाददाता, बस्ती। छात्र नेता कबीर तिवारी उर्फ आदित्य नारायण तिवारी हत्याकांड से जुड़ी दूसरी पत्रावली में भी गवाही पूरी हो गई है। नाबालिग आरोपी के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष सत्र न्यायाधीश बाल न्यायालय अनिल कुमार ने पत्रावली को बहस के लिए नियत करते हुए तीन दिसंबर की तारीख तय की है। न्यायालय में गुरुवार को वादी मुकदमा शिव प्रसाद तिवारी की ओर से अंतिम गवाह पेश किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाह का जिरह भी पूरा कर लिया। इसके साथ ही इस मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही समाप्त हो गई।
वादी मुकदमा की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने अंतिम गवाह सी ओश्यामली श्याम सिंह को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। घटना के समय वह सी बी सी आई डी मे इंस्पेक्टर थे। मामले के विवेचक थे यह इस मामले का 12वां गवाह था। बचाव पक्ष की ओर से जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने बहस के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी।
ज्ञातव्य है कि नौ अक्टूबर 2019 को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एंठी गांव निवासी छात्र नेता कबीर तिवारी की मालवीय मार्ग पर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में कई आरोपीों के नाम सामने आए थे। विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान एक आरोपी के नाबालिग पाए जाने पर उसकी पत्रावली अलग कर बाल न्यायालय को सुपुर्द कर दी गई थी। इसी पत्रावली में अब गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
मामले में गोरखपुर जनपद के गोला बाजार थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी तथा वर्तमान में बस्ती के मालीटोला मोहल्ले में रहने वाले एक आरोपी पर शूटर के रूप में शामिल होने का आरोप है। उसकी पत्रावली अलग चल रही है, जबकि अन्य आरोपीों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन की अदालत में चल रही है। बाल न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद अब तीन दिसंबर को दोनों पक्षों की बहस होगी। इसके बाद मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।