गन्ना समितियों और मिल को ही मिले पर्ची बांटने का अधिकार

बस्ती : केंद्रीय उपभोक्ता भंडारण समिति के डायरेक्टर रामभवन शुक्ल ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर तंज कसा है। कहा कि सरकार चीनी मिल और गन्ना समितियों से पर्ची बांटने का अधिकार छीन कर प्राइवेट हाथों में सौंपना चाह रही, जो बर्दाश्त नहीं होगा। चीनी मिल और गन्ना समिति के पास ही पर्ची बांटने का अधिकार हो।

शुक्ल ने कहा कि जनपद में 7 समितियां हैं, यहां से ही पर्ची निर्गत हो, इसके लिए लखनऊ में आयोजित बोर्ड बैठक में यह मुद्दा उठा चुके हैं। कहा कि जिले में करीब ढाई लाख गन्ना किसान हैं, बिना उनके सहमति के प्राइवेट को पर्ची बांटने का अधिकार सरकार दे रही। गन्ना अधिक बोने के बजाए गन्ना कम बोने की सलाह दे रहे। कहा कि 2004 में वाल्टरगंज चीनी मिल ने किसानों से जोत बही लेकर यूरिया देने की बात कही, पर सब्सिडी लेकर मिल ने किनारा कस लिया। बाद में हो हल्ला के बाद किसानों का पैसा वापस हुआ। गन्ना भुगतान, चीनी मल चलवाने की बात कही। कहा कि किसानों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार करना बंद न की तो आंदोलन होगा।