बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं का विरोध-प्रदर्शन

बस्ती: बार काउंसिल आफ इंडिया एवं उत्तर प्रदेश के आह्वान पर केंद्र सरकार की अधिवक्ता विरोधी नीतियों के चलते कार्य बहिष्कार करते हुए जनपद के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी श्री प्रकाश शुक्ल ने प्राप्त किया। अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल के निर्देश पर ज्ञापन की एक प्रति जिला जज राजीव गोयल को प्राप्त कराया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में बार काउंसिल आफ इंडिया के पदाधिकारियों से 1 मार्च 2014 को बात करते हुए आश्वासन दिया था। अधिवक्ताओं को बजट में सहूलियत दी जाएगी व प्रधानमंत्री बने तो अधिवक्ताओं को बीमा की सुविधा दी जाएगी। परंतु केंद्र सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं किया। पूरे देश में दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम अधिवक्ताओं की मुखिया संस्था के निर्देश पर हुआ। सोमवार को सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बद्री प्रसाद दूबे, महामंत्री शशिप्रकाश शुक्ल, जनपद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जवाहर लाल मिश्र, मंत्री रविशरण ¨सह, यंग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप शुक्ल, मंत्री शेषनाथ पाठक, कमिश्नर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम प्रकाश शर्मा व मंत्री विनय कुमार बक्शी की संयुक्त राय से अधिवक्ता जनपद न्यायालय के सामने एकत्र हुए। ज्ञापन तैयार कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन देने के पश्चात अधिवक्ता नेताओं ने जिला जज से मिलकर ज्ञापन की एक प्रति दी। ज्ञापन में अधिवक्ताओं के लिए सम्मान जनक सुसज्जित चैबंर, लाइब्रेरी, ई-लायब्रेरी, व प्रसाधन कक्षों की व्यवस्था की मांग है। दिनेश नारायन तिवारी, महेश श्रीवास्तव, अजय चंद्रा, अजमत अली सिद्दीकी, रामकृष्ण पाठक, विनय कुमार दूबे, शक्ति शुक्ला, गोपेंद्र अग्रहरी, शिवपूजन मिश्रा, आज्ञाराम यादव, कृष्ण मोहन उपाध्याय, रामकृपाल चौधरी, पीके भारती, इंद्रमणि तिवारी, लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव, पासर नाथ तिवारी, राजकिशोर पांडेय, महेंद्र उपाध्याय व शैलजा पांडेय शामिल रहे।