ऋण आवेदनों की स्वीकृति में देरी होने पर होगी कार्रवाई

बस्ती : मंडलायुक्त अनिल कुमार सागर गुरुवार को आयुक्त सभागार में ऋण योजनाओं की समीक्षा की। बैंकों की ओर से अस्वीकृत किए गये ऋण आवेदन पत्रों को तीनों जिलों के उपायुक्त उद्योग को पुनरीक्षण करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि ऋण आवेदनों के स्वीकृति में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

जिन आवेदन पत्रों में कमिया मिली हैं उन्हें दुरूस्त कर दोबारा बैंकों में भेजा जाए। कहा कि बैंक ऋण स्वीकृत करने में लचीला रुख अपना रहे हैं। सभी छोटी धनराशि के लोन भी स्वीकृति नहीं हो रहे हैं। बहुत अधिक विधिक अड़चन न हो तो ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृति दिया जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 654 के सापेक्ष 272, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 653 के सापेक्ष 310, एक जनपद एक उत्पाद योजना में 432 के सापेक्ष 223 ऋण आवेदन पत्र बैंकों की ओर से अस्वीकृत कर दिए गए हैं। इसमें सर्वाधिक प्रकरण बस्ती जनपद के हैं। खादी ग्रामोद्योग विभाग के तीनों योजनाओं में 100 ऋण आवेदन पत्र निरस्त किए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा यूपी की सर्वाधिक शाखा है। लोन स्वीकृत करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं बैंकों को है। कहा कि अन्य योजनाओं की भांति उद्योग में भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना संचालित की जा रही है। केवल महिला आवेदक होने के कारण इनके ऋण आवेदन पत्र अस्वीकृत न किए जाए। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं भी अच्छा कार्य कर रही हैं। संचालन संयुक्त निदेशक उद्योग आशुतोष त्रिपाठी ने किया। उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश, रवि शर्मा, दयाशंकर सरोज, एके सिंह, हरिशंकर शुक्ल, अविनाश चंद्रा मौजूद रहे।