गरीबों को घर के लिए करना पड़ेगा और इंतजार

जागरण संवाददाता, बरेली : केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक लोगों को घर देने के लिए गुरुवार को बीडीए सभागार में कार्यशाला हुई। जिसमें अधिकारियों ने क्रेडाई व अन्य निजी बिल्डर्स से योजना में भागीदारी करने को कहा।

बताया गया कि इसमें जिले में दो हजार आवास बनने हैं। इनमें से एक हजार आवास बरेली विकास प्राधिकरण को, जबकि इतने ही आवास निजी बिल्डर्स से तैयार कराने हैं। वहीं, बिल्डर्स ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में पार्टनरशिप में आने वाली दिक्कत के बारे में बताया। इस पर बीडीए उपाध्यक्ष डॉ.सुरेंद्र कुमार पांडेय व अन्य अधिकारियों के बीच चर्चा हुई।

बिल्डर्स के 27 मार्च को टेंडर, बीडीए के आज

पीएम आवास योजना के तहत बरेली में एक हजार आवास बनाने के लिए ठेकेदारों के टेंडर शुक्रवार को खोले जाएंगे। वहीं, बिल्डर्स के लिए योजना में जुड़ने के लिए 27 मार्च को टेंडर डालने की अंतिम तारीख है। नौ तारीख से चल रही टेंडर की प्रक्रिया में अभी तक महज 3 ही आवेदन आए हैं।

4.50 लाख का आवास, देने होंगे 2 लाख

योजना में निर्बल और अल्प आय वर्ग को महज आधी से कम कीमत पर उनका मकान तैयार मिलेगा। कार्यशाला में निजी बिल्डर्स को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्लूएस आवास की कीमत साढ़े चार लाख की होगी। इसमें से केंद्र सरकार की ओर से प्रति मकान डेढ़ लाख रुपये, राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद शेष 2 लाख रुपये मकान लेने वाले को देने होंगे।

पहले बिल्डर जता चुके हैं विरोध

इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनवरी महीने में लखनऊ में टेंडर डाले गए थे। इसमें जिले से महज एक बिल्डर ने ही टेंडर डाला था। सूबे के अन्य जिलों में भी बिल्डरों ने इसमें रुचि दिखाई। इसके पीछे योजना को धरातल पर उतारने में कुछ तकनीकि खामी है।