UP Bar Council Secretary News: बरेली में प्रशांत अटल बाेले- यूपी में अब अधिवक्ताओं को लोन देने से बैंक नहीं कर सकेंगे इनकार

बरेली, जेएनएन। UP Bar Council Secretary Prashant Atal News: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सचिव व भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रशांत सिंह अटल ने कहा कि प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को अब कोई बैंक कर्ज देने से इन्कार नहीं करेगा। ऐसा करने पर बैंक के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। बार काउंसिल अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए इस संबंध में शासन से बात करेगी। बार काउंसिल के सचिव प्रशांत अटल मीडिया से बातचीत के दौरान यह बातें कहीं।

योगी सरकार ने ढाई साल में जारी किए 40 लाख रुपए

बार काउंसिल के सचिव प्रशांत अटल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश के शासकीय अधिवक्ताओं का वेतन बिहार जैसे प्रदेश से भी कम है। ऐसी असमानता को दूर किया जाएगा। वर्तमान समय में 3000 वकीलों को चिकित्सा मद में 6 करोड़ रूपये दिये गये हैं। पहले अधिकतम 10 हजार रुपये इलाज के लिए दिये जाते थे। जो अब 25 हजार रुपये कर दिए गये हैं। योगी सरकार ने 800 मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को बीते ढाई साल में 40 करोड़ रुपये जारी किये हैं।

बाेले- अधिवक्ताओं की मौत पर मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

अब 60 वर्ष तक अधिवक्ताओं की मृत्यु पर 5 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। इस उम्र से ऊपर मृत्यु पर ड़ेढ़ लाख रुपए मिलेंगे। पहले 70 साल की उम्र तक ही डेढ़ लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था थी। अब ऐसी उम्र सीमा समाप्त कर दी गई है। अधिवक्ता के सम्मान को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएंगे।

काउंसिल के सचिव प्रशांत सिंह अटल बार काउंसिल के चेयरमैन शिरीष मेहरोत्रा के मातृशोक पर संवेदना व्यक्त करने बरेली आए थे। इस मौके पर अधिवक्ता परिषद के संरक्षक ईश्वरी प्रसाद वर्मा, धारा सिंह, गिरीश चन्द्र पांडेय, पुरुषोत्तम पटेल, दिव्य चतुर्वेदी, अनुज कांत सक्सेना, अंतरिक्ष सक्सेना आदि पदाधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे।