शासन ने बरेली नगर निगम पूछा प्रदूषण रोकने के लिए कितना हो रहा एनजीटी के आदेशों का पालन

बरेली, जेएनएन। शहर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों पर कितनी कार्रवाई हुई, इस बाबत शासन ने नगर निगम से रिपोर्ट तलब की है। कार्रवाई नहीं किए जाने पर नगर निगम को प्रदूषण बढ़ाने का जिम्मेदार मानने की बात भी कही है। शासन से पत्र आने के बाद नगर निगम ने बीते दिनों की कार्रवाई की रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है।

स्वच्छ भारत मिशन के सचिव अनुराग यादव की ओर से नगर निगम को पत्र जारी किया गया है। इसमें एनजीटी व पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन नगर निकायों में किस तरह से हुआ, इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है। पूछा है, कूड़े में आग लगाने वाले कितने लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की गई। खुले में कूड़ा डालने या गंदगी फैलाने के कितने मामले नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में आ चुके हैं।

प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त करने जैसी कार्रवाई किस तरह की गई। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भेजने को कहा है। पत्र में हिदायत दी है कि एनजीटी व पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन में लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी उसके उत्तरदायित्व होंगे। इससे साफ हो गया है कि नगर निगम एनजीटी के आदेशों को पूरा करने में खानापूर्ति नहीं कर सकेगा।

अधिकारियों को प्रदूषण बढ़ाने वालों पर हर हाल में कार्रवाई करनी होगी। नगर आयुक्त अभिषेक आनंद के अनुसार एनजीटी व पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करने के साथ ही प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसकी रिपोर्ट भी शासन को भेज रहे हैं। शासन के हर आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।