आइसीसीसी का टेंडर पाने वाली कंपनी से बैंक गारंटी जमा होने पर ही होगा एग्रीमेंट

बरेली, जेएनएन : महापौर डाॅ. उमेश गौतम की शिकायत के बाद जहां इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की शासन ने रिपोर्ट मांगी है। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी कंपनी ने टेंडर पाने वाली कंपनी के सामने शर्त रखी है कि उसे टेंडर की राशि की दस प्रतिशत धनराशि गारंटी के रूप में जमा करना होगी तभी एग्रीमेंट होगा।

दूसरे कई स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टो की तरह इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का टेंडर भी विवादों में है। महापौर डाॅ. उमेश गौतम पहले ही सीएम से टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत कर चुके हैं। जिसके बाद शासन के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने कमिश्रनर से स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्ट के टेंडर की रिपोर्ट मांगी है। जांच के आदेश होने के दूसरे दिन कमिश्नर नगर निगम में बन रहे इटीग्रेटेंड कमांड कंट्रोल सेंटर को भी देखने पहुंचे थे क्योंकि महापौर का निशाना खास तौर पर आइसीसीसी को लेकर ही था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आइसीसीसी का टेंडर मनचाही कंपनियों को देने के लिए अधिकारियों ने शर्तों में बदलाव कर दिया। हालांकि शासन के रिपोर्ट मांगने के बाद अब अधिकारी रिपोर्ट भेजने के लिए जहां तैयारी कर रहे हैं। वही टेंडर पाने वाली कंपनी के सामने नगर निगम के अधिकारियों ने टेंडर के बाद एग्रीमेंट के लिए शर्त भी रख दी है। कंपनी के साथ एग्रीमेंट तभी किया जाएगा जब कंपनी टेंडर की राशि 163 करोड़ रुपये का की दस प्रतिशत बैक गारंटी जमा करेगी । आइसीसीसी के लिए तीन कंपनियों ने टेंडर डाले थे जिसमें हनीवेल और एलएंडटी के बीच कड़ा मुकाबला था लेकिन कम टेंडर वैल्यु होने की वजह से टेंडर की बाजी हनीवेल के हाथ लगी। इस पर महापौर ने सीएम से मुलाकात करके आइसीसीसी के टेंडर के साथ संजय कम्युनिटी हॉल और स्पोर्ट स्टेडियम के टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत की थी। हालांकि यह पहली बार नहीं है बल्कि इसके पहले भी प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्त, आइसीसीसी के डीपीआर में बदलाव और वर्टिकल गार्डेन के टेंडर को लेकर विवाद हो चुका है।

हनीवेल को टेंडर मिलने के बाद उसके साथ एग्रीमेंट की तैयारी की जा रही है लेकिन एग्रीमेंट तभी होगा जब वह टेंडर राशि का 10 प्रतिशत पैसा जमा कर देगी।

-अभिषेक आनंद, सीईओ बरेली स्मार्ट सिटी