Meeting : प्रमुख सचिव की क्लास में महिला अपराध पर जवाब नहीं दे पाए एसपी सिटी, अधूरी तैयारी के साथ आए अफसरों को लगाई फटकार Bareilly News

जेएनएन, बरेली : विकास कार्य, निर्माण परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं का हाल नोडल अधिकारी नवनीत सहगल निरीक्षण कर पहले ही भांप चुके थे। अफसरों ने रही-सही कसर विकास भवन में समीक्षा बैठक में अधूरी तैयारी और बिखरे आंकड़े पेश कर पूरी कर दी। एसपी सिटी रविंद्र सिंह महिला अपराध बढ़ने के कारण और रोकने की रणनीति न बता पाए तो नोडल अधिकारी का पारा चढ़ गया। उन्हें फटकार लगाई।

लोक निर्माण, सेतु निगम, शिक्षा, डूडा, बिजली, आपूर्ति सहित हर विभाग की स्थिति बदतर मिली। साफ कहा बढ़ते अपराध और विभागों की अधूरी तैयारी नहीं चलेगी। बैठक में मुख्य रूप से अपराध के बढ़ते ग्राफ पर चर्चा की। महिला अपराध पर अधिक फोकस था। लेकिन, एसपी सिटी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। प्रमुख सचिव ने उन्हें फटकार लगाई। कहा आधी-अधूरी तैयारी से बैठक में क्यों आए हैं।

महिला अपराध रोकने को बनाएं एक्शन प्लान : महिला अपराध पर लगाम के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा अपराध क्यों हो रहे हैं, इसके कारण तक पहुंचें। जिला प्रोबेशन अधिकारी से कहा काउंसिलिंग कैंप आयोजित करने को कहा। लंबित जांचों पर नाराजगी जताई। भारी वाहनों के शहर में प्रवेश बंद करने को जरूरी कदम उठाने को कहा।

अवैध कब्जों की रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश : तहसील भवनों की गुणवत्ता का मामला इस बार भी उठा। इस पर नाराजगी जताई। एडीएम प्रशासन से सरकारी कार्यालयों पर, जमीनों पर अवैध कब्जों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। इस पर कार्रवाई की जाएगी। पीएम आवास योजना में लाभार्थियों तक फायदा न पहुंचाने पर डूडा के अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। शत-प्रतिशत आवास लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

लंबित मामलों के सवाल पर खामोश रहे अफसर : गरीबों को कम राशन बांटने के मामले में कोटेदार से रिकवरी और खाद्य निरीक्षक पर भी विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के अफसरों से सड़कों के एस्टीमेट, नए प्रस्ताव, शासन में लंबित मामलों पर सवाल किए तो अफसर बगलें झांकने लगे।

डीआइओएस पर भड़के, बोले- बीएसए आई नहीं : जिला विद्यालय निरीक्षक मनभरन राम राजभर से स्कूलों के भवनों की खराब स्थिति, फर्नीचर न होने, कम उपस्थिति, शिक्षकों के गुणवत्तापरक शिक्षा न दे पाने जैसे बिंदुओं पर नाराजगी जताई। बेसिक शिक्षा अधिकारी तो बैठक से ही नदारद थीं। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उठे तो उनसे दो टूक कहा कि आपसे मैं क्यों कुछ पूंछू। जिसे बुलाया, वही जवाब लेकर आएगा।

पुलों के काम में सुस्त रफ्तार से बढ़ रही लागत : पुलों का काम लटके होने पर सेतु निगम प्रमुख सचिव के निशाने पर रहा। धीमी चाल के कारण लागत बढ़ने पर नाराजगी जताई। काम तेजी से कराने और दूसरे विभागों के साथ छोटे मसले जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। बिजली विभाग में कम वसूली, कनेक्शन कटने के बाद दोबारा जोड़ने के मामले और बिजली की बढ़ती चोरी पर अफसरों के पेच कसे। बैठक के दौरान ही सौभाग्य योजना के ऐसे मामले भी पहुंचे जहां सिर्फ कागजों पर कनेक्शन जारी थे। इस पर फटकार लगाई। स्थिति सुधारने को कहा।

15 मार्च तक सभी खातों में पेंशन पहुंचाओ : जिला पंचायत राज अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी पर पेंशन पहुंचने में देरी पर नाराज हुए। साफ कहा कि 15 मार्च तक सभी लाभार्थियों को पेंशन पहुंच जाए। इनके अलावा सड़कों को 31 मार्च तक गड्ढा मुक्त करने, कन्या सुमंगला योजना का प्रचार, प्रसार करवाने को कहा।

ओडीओपी योजना अच्छी पहल : बैठक में ही एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में बैंकों के प्रमुख प्रबंधकों के साथ बैठक की। कहा यह योजना अच्छी पहल है। बरेली में जरी जरदोजी, लकड़ी के फर्नीचर का काम होता है। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में बरेली के लिए एक शोरूम निर्धारित है। इसमें 15-15 दिनों के लिए बारी-बारी से यहां के शिल्पकार अपने उत्पाद बेच सकते हैं।

दिल्ली हाट और सूरजकुंड मेले में भी सरकारी खर्च पर शिल्पकारों, उनके उत्पादों को ले जाने का प्रबंध किया जा रहा है। बैंक के अधिकारियों से लोन जल्द मुहैया कराने के लिए कहा। इस दौरान डीएम नितीश कुमार, सीडीओ सत्येंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल व बैंकों के अफसर मौजूद थे।

 दवा की एंट्री नहीं करने वालों पर कार्रवाई : आयुष्मान योजना के लक्ष्यों को अगले तीन महीनों में पूरा करने को कहा। पीएचसी, सीएससी में दवा वितरण की एंट्री नहीं होने के बारे में कहा कि ऐसे कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

अवकाश प्राप्त शिक्षक संविदा पर रखें : ग्रामीण इलाकों में हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए 65 वर्ष तक के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को संविदा पर रखने के निर्देश दिए।

जल्दी पूरा करें ओवरहेड टैंक का कार्य : नवनीत सहगल ने आजाद इंटर कालेज के पास निर्माणाधीन पेयजल परियोजना का भी निरीक्षण किया। ओवरहेड टैंक का निर्माण जल्दी पूरा करने के लिए कहा।

शहर का कूड़ा समय पर उठाएं : गोवंश की लक्ष्य से अधिक सुपुर्दगी और गो आश्रय स्थलों की देखरेख सेवा भाव से करने पर जोर दिया। शहर के कूड़ा उठाने में विभाग को ज्यादा चुस्ती दिखाने की सलाह उन्होंने दी।

सरकारी योजनाएं गांवों तक पहुंचाएं : नवनीत सहगल ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं को सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को पहल करनी होगी।

गोदाम, जमीन पर कब्जा करने की होगी जांच : पीलीभीत बाईपास स्थित अनाज समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ता सहकारी संघ के गोदाम को निजी फर्म को किराये पर देने के मामले की जांच कराने की बात कही। आरोप है कि किराये पर गोदाम लेकर निजी फर्म ने आसपास की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया। गोदाम पर अपना नाम भी लिखवा लिया।

मामला जानकारी में आने पर नोडल अधिकारी ने सहायक निबंधन सहकारिता से जांच करवाने के निर्देश जारी हुए हैं। वह जांच डीएम नितीश कुमार को सौंपेंगे। प्रमुख सचिव ने कहा कि सरकारी विभागों के कार्यालय, जमीन और संपत्तियों पर अवैध कब्जों की रिपोर्ट तैयार की जाए।

आंगनबाड़ी केंद्रों की गड़बड़ी पकड़ी, कार्रवाई के निर्देश : प्रमुख सचिव ने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए गड़बड़ी पकड़ी। कुछ जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुले थे। लेकिन खाद्यान्न जारी हुए थे। ऐसे केंद्रों और जिम्मेदारों को चिह्न्ति करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां केंद्र नहीं खुल पाए हैं। वहां के लिए भी यदि खाद्यान्न उठा लिया गया है, तो उसकी लागत के अनुरूप खाद्यान्न प्राप्त करने वाली संस्था या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें।

किसान सम्मान निधि का कार्य भी फरवरी के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। विद्युत कार्यालयों में उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए रजिस्टर रखें और बिजली केंद्रों पर जेई का रोस्टर तैयार करके डिस्प्ले भी करें। ताकि स्थिति में सुधार आए।