बिजली विभाग के मुख्य अभियंता बोले - मंत्री के आने से पहले दिखेगा विभाग में बदलाव Bareilly News

बरेली [अविनाश चौबे] : सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वह जल्द ही विकास कार्यो का जायजा लेने के लिए आ सकते हैं। उनके पास ऊर्जा मंत्रलय होने के नाते लोगों को जहां सुधार की उम्मीद है, वहीं विद्युत महकमा दबाव में है। इसे लेकर जागरण संवाददाता ने बिजली विभाग के मुख्य अभियंता तारिक मतीन से बात की। उनका साफ कहना है कि चाहे 24 घंटे निर्बाध बिजली देने का मामला हो या फिर राजस्व वसूली, दोनों ही चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन विभाग इसे कर लेगा।

प्रश्न: शहर को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किला, शाहदाना आदि क्षेत्रों में कटौती की शिकायत बनी हुई है?
उत्तर: किला, शाहदाना और जगतपुर उपकेंद्र वे क्षेत्र हैं, जहां पर एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कॉर्मिशियल लॉसेस(एटीएनसी) अधिक है। लोड बढ़ने पर मुख्यालय के निर्देशानुसार कटौती सिस्टम नियंत्रण प्रणाली से यहां पर पहले कटौती होती है।

प्रश्न: बिजली चोरी रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? बिजली थाना कब तक बनकर तैयार होगा?
उत्तर: बिजली चोरी रोकना विभाग की प्राथमिकता में शामिल है। नियमित रूप से चेकिंग अभियान चल रहे हैं। एटीएनसी लॉसेस कम करने को बंच केबल डाला जा रहा है। बिजली थाना के लिए जगह चिह्न्ति कर ली गई है। फोर्स मिलते ही तत्काल यह थाना शुरू किया जाएगा।

प्रश्न: ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ही जिला प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। उनके मंत्री बनने के बाद क्या विशेष निर्देश जारी किए गए हैं?
उत्तर: ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की प्राथमिकता के अनुसार विभाग में पहले से काम हो रहा है। लोगों की परेशानी के जल्द समाधान को उपकेंद्रों पर नोडल अफसर की व्यवस्था लागू की गई है। कर्मचारियों को भी उपभोक्ताओं से शालीन व्यवहार के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री का पूरा फोकस बिजली चोरी और बकाया वसूली पर रहता है।

प्रश्न: क्या यह सही है कि पॉवर कारपोरेशन के सामने बिजली खरीदने को आर्थिक संकट है। इससे निबटने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है?
उत्तर: उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का काफी बकाया है। इससे पॉवर कॉरपोरेशन को अब बिजली खरीदने के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आम उपभोक्ता भी यह दिक्कत समङों। सभी अपना बकाया समय से जमा करें। विभाग भी अपने स्तर से विशेष बकाया वसूली अभियान चला रहा है। बड़े बकाएदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। 10 करोड़ रुपये के बकाया में लगभग 1500 से अधिक उपभोक्ताओं की आरसी जारी कर दी गई है।