विकास कार्यों की रैंकिग में सुधार, प्रदेश में चौथे पायदान पर बरेली

बरेली, जेएनएन: जिले के प्रभारी मंत्री सड़क मार्ग से शुक्रवार दोपहर साढ़े बारह बजे सर्किट हाउस पहुंचे। वहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कुछ देर बाद ही वह विकास भवन पहुंचे और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक शुरू की। जिले में सड़क, पुल समेत अन्य कार्यों की समीक्षा की। निर्माण कार्यों की गति पर संतोष जताया। विकास कार्यों की रैंकिग में प्रदेश में चौथी पायदान हासिल करने पर अफसरों को बधाई दी। समीक्षा बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि जिले में 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। जिले में करीब 1,054 करोड़ रुपये की लागत से 21 सड़कों का निर्माण चल रहा है। इसमें से 14 कार्य पूरे हो चुके हैं। बचे हुए कार्यों को जल्द पूरा कराने के लिए कहा है। साथ ही जिले में 372 करोड़ रुपये से 21 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से सात पुलों का काम पूरा हो चुका है। बाकी भी जल्द बना लिए जाएंगे। विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा करीब 1,447 करोड़ रुपये की 123 परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें से 45 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अन्य 167 परियोजनाओं का निर्माण 3,052 करोड़ रुपये से हो रहा है। इसमें से 66 काम पूरे हो चुके हैं। प्रभारी मंत्री ने बताया कि विकास कार्यों के लिए प्रदेश से हर माह रैंकिग जारी होती है। दिसंबर 2020 में जिला आठवें स्थान पर था, जबकि जनवरी 2021 में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को बधाई दी और आगे भी सुधार की उम्मीद जताई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोविड के कारण बीच में कुछ शिथिलता आ गई थी। अफसरों में समन्वय का भी अभाव था, जो अब दूर हो रहा है। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ ही डीएम नितीश कुमार, सीडीओ चंद्रमोहन गर्ग समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

पुल निर्माण के कांटे दूर करने को करेंगे बात

लालफाटक ओवरब्रिज में रेलवे की हीलाहवाली, हुलासनगरा क्रासिग पर पुल निर्माण की सुस्त गति की शिकायत प्रभारी मंत्री से की गई। उन्होंने कहा कि प्रकरण की रिपोर्ट डीएम देंगे, जिस पर केंद्रीय मंत्री से बात की जाएगी। जल्द सभी पुलों का निर्माण पूरा कराया जाएगा। चौपुला चौराहा पर ओवरब्रिज का निर्माण जुलाई तक पूरा हो जाएगा।

किसान अन्नदाता, कुछ लोग कर रहे गुमराह

प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है। सरकार चाहती है कि वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, उनकी आय दोगुनी हो। इस दिशा में मोदी सरकार का कानून मील का पत्थर साबित होगा। जिन राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, वह किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रही हैं। नए कानून में किसान खेत से फसल बेच सकता है। उसे साहूकार के मकड़जाल में नहीं फंसना पड़ेगा। कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे है।