धान खरीद पर सरकार ला रही अहम प्रस्ताव, कैबिनेट की अगली बैठक में होगी चर्चा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में धान खरीद की खराब स्थिति से पार पाने के लिए वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल को अहम जिम्मेदारी सौंपी है।
बरेली(जेएनएन)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में धान खरीद की खराब स्थिति से फिक्रमंद हैं। इससे पार पाने के लिए उन्होंने वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। तय हुआ है कि किसानों का भला करने के लिए राइस मिलों का हित सामने रखकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाए। इस पर कैबिनेट की अगली बैठक में ही चर्चा होगी और उसे पास कराया जाएगा।
वित्त मंत्री ने ‘दैनिक जागरण’ को बताया कि धान खरीद के लिए योजना बनाने की जिम्मेदारी मिलने के बाद लखनऊ स्थित आवास पर प्रमुख सचिव खाद्य आयुक्त इत्यादि आला अधिकारियों के साथ बैठक की। कई बिंदुओं पर चर्चा के बाद एक प्रारूप तैयार किया है। काफी बड़ा मार्जिन देने जा रहे हैं, जिससे किसानों को उनके धान का सही दाम मिल सके। मिलों का भी हित सुरक्षित रहे। अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रख दिया जाएगा और सबकुछ ठीक रहा तो चर्चा के पास होने की पूरी उम्मीद है।
इस तरह भी दी जा सकती राहत
कैबिनेट में वित्त मंत्री क्या प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, उन्होंने साफ नहीं किया। इस बाबत ‘जागरण’ ने उन्नतशील किसान अनिल साहनी से बात की तो उन्होंने किसानों के लिए राहत के उपाय बताए। कहा कि अमेरिका में किसानों को सब्सिडी दी जाती है। अगर सरकार के समर्थन मूल्य से मार्केट में रेट कम है तो अमेरिका में किसानों की भरपाई सब्सिडी से की जाती है। सरकार के पास किसानों की जमीन और उन्होंने उसमें कितना धान बोया, ये सब आंकड़े रहते हैं। सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में आ जाता है।
किसानों और धान मिलों को मिलेगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है। वह किसानों को राहत देकर सरकार की खरीद का लक्ष्य भी पूरा करना चाहते हैं। जल्द धान खरीद की एक बेहतर योजना कैबिनेट में पेश की जाएगी। पास होने के बाद योजना का सीधा लाभ किसानों और धान मिलों को होगा। - राजेश अग्रवाल, वित्तमंत्री, प्रदेश सरकार