शासन ने मांगी रिपोर्ट तो आइसीसी सेंटर पहुंचे बरेली कमिश्नर

बरेली, जेएनएन। शासन के द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के टेंडर की रिपोर्ट मांगे जाने के बाद बुधवार को कमिश्नर बन रहे आइसीसीसी परिसर को देखने पहुंचे। परिसर नगर निगम की बन रही नई बिल्डिंग में बनाया जा रहा है। कमिश्नर ने अधिकारियों को सेंटर को दो महीने में पूरा करने के निर्देश दिए । महापौर डा. उमेश गौतम ने सीएम से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इसके बाद शासन ने कमिश्नर से मंगलवार को रिपोर्ट तलब की थी। इसके दूसरे दिन यानि बुधवार को ही कमिश्नर रणवीर प्रसाद कमांड कंट्रोल सेंटर के हो रहे निर्माण कार्य को देखने के लिए पहुंच गए।

कमांड कंट्रोल सेंटर नगर निगम की नई बिल्डिंग परिसर में बन रहा है। बिल्डिंग के ऊपरी तल पर करीब 25 सौ वर्गमीटर में कमांड कंट्रोल सेंटर का डिस्प्ले रूम बनाया जा रहा है, जहां पर करीब सत्ताइस आपरेटर एक साथ बैठकर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पर निगरानी रखेंगे, जबकि इसके पास ही इटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के स्ट़ॉफ के लिए दो 15-15 सौ वर्गमीटर के एरिया में हाल का निर्माण किया जा रहा है।

जिसमें आफिस बनाया जाएगा। कमिश्नर के निरीक्षण के समय उनके साथ नगर आयुक्त अभिषेक आनंद, मुख्य अभियंता संजय कुमार सिंह चौहान और दूसरे अभियंता भी मौजूद थे। कमिश्नर ने नगर आयुक्त से कमांड कंट्रोल के स्ट्रक्चर और नक्शे के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मौजूद अधिकारियों से सेटंर को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

इस पर अधिकारियों ने कहा कि अभी निर्माण कार्य पूरा करने में करीब तीन महीने लगेंगे। कमिश्नर ने कहा निगम कार्यालय और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर एक ही परिसर में है। इसलिए दोनों के गेट अलग अलग होने चाहिए। उन्होंने परिसर इंजीनियरों से कहा कि जब पूरी बिल्डिंग कॉलम बीम और पिलर पर खड़ी है तो इतनी मोटी दीवार क्यों। उन्होंने से इस बात पर नाराजगी जताई की बिल्डिंग में वेंटीलेटर नहीं बनाए गए हैं, जिससे हवा पास हो सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि डाटा सेंटर के निर्माण में गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने डाटा सेंटर के बगल में बनने वाले टॉयलेट के बारे में भी जानकारी ली।

महापौर ने की थी शिकायत

महापौर ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के टेंडर में गड़बड़ी की सीएम से शिकायत की थी। इसके बाद सीएम के निर्देश पर प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने कमिश्नर को पत्र जारी करके मामले की रिपोर्ट मांगी है, जिससे पूरे मामले की जांच की जा सके ।

महापौर के ये थे आरोप

अपनी मनचाही कंपनियों को टेंडर दिलाने के लिए भुगतान शर्तों में बदलाव किया गया और मनचाहे तरीके से टेडर की तारीखे बढ़ाई गई। इसके बाद भी मनचाही कंपनी शर्तों को पूरा नहीं कर पा रही हैं तो बिना शर्तों के ही टेंडर देन की तैयारी की जा रही है।संजय कम्युनिटी हाल का टेंडर 10 करोड़ का था। इसमें ज्वाइंट वेंचर की शर्त नहीं थी लेकिन अपनी मनचाही कंपनी को टेंडर देने के लिए इसमें ज्वाइंट वेंचर की शर्त लागू कर दी गई। इसके साथ स्पोर्ट स्टेडियम का एक और टेंडर निकाला गया। इसमें 11 करोड़ के टेंडर में ज्वाइंट वेंचर की शर्त किसी अपने खास को देने के लिए हटा दी गई।वहीं आइसीसी का टेंडर हनीवेल कंपनी को मिला है। कंपनी को टेंडर मिलने के बाद अब कंपनी से एग्रीमेंट की तैयारी हो रही है। एग्रीमेंट के बाद कंपनी को दो महीने का समय दिया जाएगा। वही लोगों को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की सुविधा अगले साल से मिलेगी।