जनता को बेवजह दौड़ाने पर फंसे 16 अधिकारी

जागरण संवाददाता, बरेली : जनता को बेवजह कार्यालयों तक दौड़ाने और सीएम पोर्टल पर शिकायत के बावजूद राहत न देना 16 अफसरों को महंगा पड़ गया। मुख्यमंत्री के समग्र शिकायत निवारण सिस्टम (आइजीआरएस) से आए प्रकरणों को भी ठंडे बस्ते में रखने पर नगर आयुक्त, एसडीएम से लेकर एसपी सिटी, डीएसओ, बीएसए तक के प्रकरण डिफॉल्टर पाए गए। डीएम वीरेंद्र कुमार ने इन्हें नोटिस जारी कर दिया। सभी से तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है।

औचक कराई समीक्षा

पिछले महीने और उससे पहले की लंबे वक्त से लंबित चल रही शिकायतों के निस्तारण की डीएम ने 26 मई को अचानक रिपोर्ट मंगाई थी। रिपोर्ट में 16 विभागाध्यक्ष अधिकारियों के पास सबसे ज्यादा 690 शिकायतें पेंडिंग निकलीं। खास बात इनमें से 181 शिकायतों के निस्तारण की अवधि भी पार कर चुकी थीं। यानी डिफॉल्टर श्रेणी में हैं। इनका भी निस्तारण न होने पर डीएम ने सभी से स्पष्टीकरण तीन दिन के भीतर मांग लिया। अब एसडीएम कार्यालय से लेकर तहसील और अन्य दफ्तर संदर्भो का निस्तारण करने को लेकर फाइलें पलटने से लेकर शिकायतकर्ता तक से संपर्क में जुटे हैं।

नगर आयुक्त और जिला कृषि अधिकारी का शतक

डिफॉल्टर और अन्य शिकायतों के लंबित होने के आंकड़ों में जिला कृषि अधिकारी और नगर आयुक्त ने तो शतक बना डाला। कृषि अधिकारी के स्तर पर 29 डिफॉल्टर और 106 अन्य शिकायतें लंबित हैं। नगर आयुक्त के स्तर पर 41 डिफॉल्टर और 59 अन्य प्रकरण हैं, जिनका निस्तारण समय पर नहीं हुआ।

इनसे मांगा स्पष्टीकरण

अधिकारी :::: लंबित प्रकरण

जिला गन्ना अधिकारी : 13

जिला कृषि अधिकारी : 135

नगर आयुक्त : 100

उप निदेशक कृषि : 7

जिला पूर्ति अधिकारी : 78

मुख्य चिकित्साधिकारी : 13

श्रम प्रवर्तन अधिकारी : 14

पुलिस अधीक्षक नगर : 37

जिला समाज कल्याण अधिकारी : 29

जिला प्रबंधक, कर्मचारी कल्याण निगम : 7

बेसिक शिक्षा अधिकारी : 46

तहसीलदार, नवाबगंज : 20

एसडीएम, नवाबगंज : 56

एसडीएम सदर : 61

एसडीएम बहेड़ी : 33

एसडीएम मीरगंज : 41