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बरेली में राष्ट्रीय संघर्ष समिति का फैसला, पेंशन वृद्धि न होने पर चुनाव में नहीं करेंगे मतदान

पुराने रोडवेज बस स्टैंड पर मंगलवार को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि अगर सरकार पेंशन वृद्धि सहित सभी मांगे पूरी नहीं करती है तो आगामी चुनावों में पेंशनर्स और उनके परिवार मतदान में भाग नहीं लेंगे।

By Ravi MishraEdited By: Published: Wed, 20 Oct 2021 08:57 AM (IST)Updated: Wed, 20 Oct 2021 08:57 AM (IST)
बरेली में राष्ट्रीय संघर्ष समिति का फैसला, पेंशन वृद्धि न होने पर चुनाव में नहीं करेंगे मतदान
बरेली में राष्ट्रीय संघर्ष समिति का फैसला, पेंशन वृद्धि न होने पर चुनाव में नहीं करेंगे मतदान

बरेली, जेएनएन। : पुराने रोडवेज बस स्टैंड पर मंगलवार को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि अगर सरकार पेंशन वृद्धि सहित सभी मांगे पूरी नहीं करती है तो आगामी चुनावों में पेंशनर्स और उनके परिवार मतदान में भाग नहीं लेंगे।

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जिलाध्यक्ष सुधीर उपाध्याय ने कहा कि कई पेंशन भोगी वर्तमान मेंं आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मांग करते हुए कहा कि न्यूनतम पेंशन 7,500 दी जाए। निशुल्क चिकित्सा सुविधा व जो ईपीएस 95 के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और पेंशन योजना के सदस्य नहीं हैं उन्हें नियमानुसार उचित बकाया राशि देकर सदस्यता या पांच हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता दिया जाए। प्रांतीय समन्यवक कौशल चतुर्वेदी ने कहा कि बरेली ने हमेशा ही आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई है। अपनी मांगों को पूरा करवाने लिए हम अपना बलिदान भी देने के लिए तैयार हैं। इस माैके पर मंडल अध्यक्ष एके अरोड़ा, जिला सचिव ओपी शर्मा, आरके मिश्रा, महेश अग्रवाल, राकेश कपूर, वीएस वर्मा आदि मौजूद रहे।


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