बरेली में डेयरी व उद्यान विभाग के आउटलेट से मिलेगी सस्ती दाल
महंगाई की मार झेल रहे परिवारों को शासन ने राहत देने की कवायद शुरू की है। सभी जिलों से दाल की डिमांड का ब्योरा मांगा है। उसी के अनुसार जिलों को दालों का आवंटन किया जाएगा। इसमें कालाबाजारी न हो इसे रोकने के लिए इसका वितरण डेयरी व उद्यान विभाग के फुटकर आउटलेट से किया जाना है। पूर्ति विभाग ने इसका सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन ने पूर्ति विभाग से दालों की मांग का तहसीलवार ब्योरा मांगा है। सरकार ने यह कदम दालों के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। भारत सरकार द्वारा अभी मसूर की दाल का दाम निर्धारित किया गया है। इसके तहत मसूर साबुत 65 रुपये प्रति किलो मसूर दाल 67 रुपये प्रति किलो मसूर मलका 69 रुपये प्रति किलो में आउटलेट पर बेची जाएगी।
जागरण संवाददाता, बरेली: महंगाई की मार झेल रहे परिवारों को शासन ने राहत देने की कवायद शुरू की है। सभी जिलों से दाल की डिमांड का ब्योरा मांगा है। उसी के अनुसार जिलों को दालों का आवंटन किया जाएगा। इसमें कालाबाजारी न हो, इसे रोकने के लिए इसका वितरण डेयरी व उद्यान विभाग के फुटकर आउटलेट से किया जाना है। पूर्ति विभाग ने इसका सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को भेज दी है।
शासन ने पूर्ति विभाग से दालों की मांग का तहसीलवार ब्योरा मांगा है। सरकार ने यह कदम दालों के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। भारत सरकार द्वारा अभी मसूर की दाल का दाम निर्धारित किया गया है। इसके तहत मसूर साबुत 65 रुपये प्रति किलो, मसूर दाल 67 रुपये प्रति किलो, मसूर मलका 69 रुपये प्रति किलो में आउटलेट पर बेची जाएगी।
जिले में कुल 99,687 अंत्योदय कार्ड धारक
जिले में अंत्योदय कार्डधारकों की संख्या 99,687 है। पात्र गृहस्थी के 6,91,654 कार्ड हैं। जिला पूर्ति विभाग ने शासन से 99.687 क्विटल अरहर की दाल की मांग की है। शाहजहांपुर ने 400 क्विटल, पीलीभीत ने 3300 क्विटल व बदायूं ने शासन को कोई मांग नहीं भेजी है।
बदायूं में लोगों ने नहीं दिखाई रुचि
बदायूं के जिला पूर्ति निरीक्षक रमन मिश्रा ने बताया कि शासन से मांगा गया डेटा शून्य भेजा गया है, क्योंकि लोकल स्तर पर इसके लिए कराए गए सर्वे पर सरकार के रेट पर दाल लेने में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई है। बाजार भाव व सरकार के भाव में केवल दो से तीन रुपये का ही अंतर आ रहा है। इसलिए लोग कम रुचि दिखा रहे हैं।
वर्जन
शासन ने दाल वितरण के लिए जिलों से डिमांड मांगी है। तहसीलवार डिमांड शासन को भेज दी गई है। इसका वितरण कोटेदारों की जगह डेयरी व उद्यान विभाग के फुटकर आउटलेट से किया जाना है।
- नीरज सिंह, जिला पूर्ति निरीक्षक