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Lockdown-3 Demand : बरेली के व्यापारियों ने केंद्र सरकार से की जीएसटी में विशेष छूट देने की मांग Bareilly News

लॉक डाउन में व्यापार ठप है। जैसे-जैसे स्टाफ का वेतन दिया जा रहा है ऐसे में सरकार को जीएसटी आदि में विशेष छूट देनी चाहिए ताकि व्यापारियों को भी कुछ राहत मिल सके।

By Ravi MishraEdited By: Published: Mon, 11 May 2020 09:53 AM (IST)Updated: Mon, 11 May 2020 01:43 PM (IST)
Lockdown-3 Demand : बरेली के व्यापारियों ने केंद्र सरकार से की जीएसटी में विशेष छूट देने की मांग Bareilly News
Lockdown-3 Demand : बरेली के व्यापारियों ने केंद्र सरकार से की जीएसटी में विशेष छूट देने की मांग Bareilly News

बरेली, जेएनएन। लॉक डाउन की वजह से सभी तरह का व्यापार प्रभावित हुआ है। खासकर टेंट हाउस, बैंक्वेट, फर्नीचर से लेकर स्टेशनरी व्यापार से जुड़े व्यापारी भविष्य को लेकर चिंतित हैं। रविवार को दैनिक जागरण के ऑनलाइन संवाद में शहर के विभिन्न उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने समस्याएं उठाई। कहा लॉक डाउन में व्यापार ठप है। जैसे-जैसे स्टाफ का वेतन दिया जा रहा है ऐसे में सरकार को जीएसटी आदि में विशेष छूट देनी चाहिए, ताकि व्यापारियों को भी कुछ राहत मिल सके।

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लॉक डाउन कब तक रहेगा, यह कहना मुश्किल है । सरकार को शारीरिक दूरी के मानकों के साथ उद्योग खोलने की अनुमति देनी चाहिए । अनिल अग्रवाल, डायरेक्टर फन सिटी

प्रशासन ने कुछ बड़ी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी, वैसे अन्य उद्योगों के संचालन के लिए समय तय कर देना चाहिए ।अजय शुक्ला, अध्यक्ष भोजीपुरा इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन

स्टेशनरी उद्योग कोरोना की मार झेल रहा है । जिला प्रशासन ने किताबें बेचने की अनुमति दे दी, लेकिन स्टेशनरी की थोक दुकानें अभी बंद है। व्यापारियों का मनोबल टूट रहा है। इसलिए जिला प्रशासन की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। राजेश जसोरिया, संरक्षक स्टेशनरी मर्चेंट एसोसिएशन

डेयरी उद्योग की काफी प्रभावित हो चुका है । सभी सेक्टरों को थोड़ी थोड़ी छूट के साथ खााताा खोला जाना चाहिए। सौरभ अग्रवाल, डायरेक्टर प्रीमीयर एग्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड

लॉक डाउन ने कारोबार खत्म कर दिया है। जुलाई से सितंबर तक कुछ होना नहीं है। अब नवंबर में कुछ उम्मीद है। व्यापारी परेशान हैं। इसलिए सरकार को जीएसटी आदि में कम से कम 6 महीने की छूट देनी चाहिए। गोपेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष टेंट हाउस एसोसिएशन

व्यापार को पटरी पर लाने में कम से कम 1 साल लगेगा । सरकार को बिजली के बिल लोन आदि के ब्याज में छूट देनी चाहिए । अंकित अग्रवाल, डायरेक्टर फर्नीचर पैलेस एंड फनीशिग मॉल

फर्नीचर कारोबार कुटीर उद्योग के रूप में है लॉक डाउन के बाद इस व्यापार को पटरी पर लाना चुनौती है ।सरकार को इसके बारे में भी सोचना होगा । नीरज अग्रवाल, सदस्य सिक्लापुर फर्नीचर डीलर एसोसिएशन

कच्चा माल दूसरे राज्यों से आना है ,वह भी नहीं आ पा रहा है। सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए, ताकि व्यापारी को राहत मिले। नितिन गुप्ता डायरेक्टर ब्रीमैन यूपीवीसी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 


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