उत्तर प्रदेश में किसानों के मोबाइल पर गन्ना पर्ची का वितरण शुरू, 11 नवंबर से चीनी मिलों का पेराई सत्र शुरू

जिले में 1,01,654 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ना का उत्पादन किया गया है। चीनी मिलों को गन्ना आवंटन पहले ही कर दिया गया है। फरीदपुर चीनी मिल को 80 सेंटरों का 245 लाख क्विंटल गन्ना, मीरगंज चीनी मिल को 99 सेंटरों का 229 लाख क्विंटल, सेमीखेड़ा को 14 सेंटरों का 89 लाख क्विंटल गन्ना आवंटित किया गया है।

नवाबगंज और बहेड़ी चीनी मिल को को गन्ना आवंटित ही नहीं किया गया है। बहेड़ी चीनी मिल के गन्ना सेंटरों में से 11 सेंटर फरीदपुर, 12 मीरगंज, तीन सेमीखेड़ा, पांच पीलीभीत, नौ निगोही, नौ मिलक नरायनपुर और सात रोजा चीनी मिल को आवंटित कर दिया गया है।

ओसवाल चीनी मिल नवाबगंज पिछली साल भी नहीं चली थी। त्रिवटीनाथ चीनी मिल को भी सिर्फ छह सेंटरों का 19 लाख क्विंटल गन्ना आवंटित हुआ है। बहेड़ी चीनी मिल की कुर्क जमीन नीलाम कराकर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराने के लिए 17 नवंबर को नीलामी होनी है।

बहेड़ी चीनी मिल प्रबंधन ने इससे पहले धनतेरस वाले दिन दो वर्षों से लंबित बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान के लिए 11.33 करोड़ रुपये गन्ना विभाग के एसक्रो अकाउंट में भेज दिए हैं। हालांकि चीनी मिल पर किसानों का 162 करोड़ रुपये बकाया है।

मिल प्रबंधन की ओर से दिया गया भुगतान ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, लेकिन इससे उम्मीद जगी है कि जल्द ही बकाया भुगतान हो सकता है। इधर, नवाबगंज चीनी मिल का 180 करोड़ मूल्यांकन कराया जा चुका है।

चीनी मिल की नीलामी की प्रक्रिया पर मिल प्रबंधन को हाई कोर्ट से स्थगन आदेश मिला है, जिसे निरस्त कराने के लिए गन्ना विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश निरस्त होने के बाद ही नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। बहरहाल, अन्य चीनी मिलों में पेराई सत्र शुरू कराने के लिए किसानों के माेबाइल पर पर्चियां भेजी जा रही हैं। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि समय पर किसानों को भुगतान दिलाया जाएगा।