बरेली का रबड़ फैक्ट्री मामला : बॉम्बे हाइकोर्ट ने स्वीकार किया आवेदन, प्रशासन बना पक्षकार

 बरेली, जेएनएन। बॉम्बे हाइकोर्ट से नियुक्त रिसीवर एनबी ठक्कर के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार का आवेदन कोर्ट ने स्वीकार किया है। अब अगली सुनवाई में स्वामित्व की पैरवी के दौरान शासन भी पक्षकार माना जाएगा। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं है। दो से तीन दिन में सुनवाई की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी।

 राज्य सरकार की ओर से कोई पक्षकार मौजूद न होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने वादी अल केमिस्ट को सुनकर फैक्टरी की जमीन व अन्य संपत्ति पर कब्जा दिलाने के आदेश रिसीवर को दे दिए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आठ सप्ताह में सारी संपत्ति सौंपने का आदेश 19 अक्टूबर को दिया था, इसके बावजूद अब तक शासन की ओर से संबंधित न्यायालय में पुनर्विचार के लिए याचिका तक दायर नहीं की गई। पांच जनवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने अल केमिस्ट कंपनी को रबर फैक्टरी की संपत्तियां सौंपने के आदेश पर स्टे देकर बरेली प्रशासन को राहत दी। अगली सुनवाई 24 फरवरी नियत की गई। लेकिन अधिक मामलों की सुनवाई की वजह से केस बोर्ड तक नहीं पहुंचा। अब उत्तर प्रदेश सरकार के आवेदन को स्वीकार करके कोर्ट ने पक्षकार स्वीकार किया है। ऐसे में अगली सुनवाई में बरेली प्रशासन का पक्ष और मजबूती से रखा जा सकेगा।