बरेली कॉलेज प्रबंध समिति को बड़ा झटका, बैंक खाते सीज

बरेली, जेएनएन: बरेली कॉलेज में प्रशासन और प्रबंधन के बीच चल रही जंग दिलचस्प हो गई है। कॉलेज में कंट्रोलर बिठाने की डीएम की सिफारिश पर शासन के आदेश में देरी होती देख कमिश्नर ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. राजेश प्रकाश को बोर्ड की बैठक कराने के लिए अंतरिम सचिव बना दिया है। शनिवार को उन्होंने पहली कार्रवाई करते हुए प्रबंध समिति के बैंक खातों के संचालन पर रोक लगा दी है।

जिला प्रशासन ने शासन से कंट्रोलर बैठाने के आदेश से पहले अंतरिम सचिव का फैसला कानूनी दांव-पेच को सामने रखकर लिया है। प्रशासन ने रुविवि के अधिकारियों से भी इस फैसले पर मशविरा किया था। चुनाव पर्यवेक्षक प्रो. एके जेटली की रिपोर्ट को कुलपति ने आगे बढ़ाया था। इतना ही नहीं, चिट-फंड सोसायटी से भी कॉलेज के बायलॉज की जांच कराई गई। दोनों स्तर पर जब यह साफ हो गया कि कॉलेज प्रबंधन ने 1988 के बालयॉज का उल्लंघन किया है। तब कमिश्नर ने अंतरिम सचिव बैठाने का कदम उठाया है। शासन तक सदस्यों की पैरवी

एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक बोर्ड के सदस्यों ने शासन तक मजबूत पैरवी लगा रखी है। इसी वजह से शासन से कंट्रोलर बैठाने का आदेश जारी नहीं हो पाया है। शासन से कार्रवाई अटकती देख प्रशासन ने यह कदम उठाया है। बोर्ड बैठक के लिए सचिव

बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 14 नए सदस्यों की सदस्यता फौरी तौर पर खारिज करार दी जा चुकी है। इस कारण बोर्ड का पैनल अधूरा हो गया। वहीं, प्रबंध समिति भी विवि के आदेश से स्वत: रद हो गई। इस खालीपन को भरने के लिए भी अंतरिम सचिव की व्यवस्था की गई है। वर्जन

शासन से अभी कंट्रोलर बैठाने का आदेश नहीं प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंतरिम सचिव बनाया गया है। ताकि बोर्ड की बैठक बुलाकर आगे की कार्यवाही पर चर्चा की जा सके।

-रणवीर प्रसाद, मंडलायुक्त व बोर्ड ऑफ कंट्रोल बरेली कॉलेज के अध्यक्ष