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पूर्व सपा विधायक इस्लाम साबिर पर आरोप तय, पूर्व विधायक छोटेलाल का गिरफ्तारी वारंट Bareilly News

माननीयों से जुड़े मामलों की मंगलवार को एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई हुई। अब कोर्ट 10 दिसंबर को सुबूतों की सुनवाई करेगी।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Wed, 27 Nov 2019 01:51 PM (IST)Updated: Wed, 27 Nov 2019 06:35 PM (IST)
पूर्व सपा विधायक इस्लाम साबिर पर आरोप तय, पूर्व विधायक छोटेलाल का गिरफ्तारी वारंट Bareilly News
पूर्व सपा विधायक इस्लाम साबिर पर आरोप तय, पूर्व विधायक छोटेलाल का गिरफ्तारी वारंट Bareilly News

जेएनएन, बरेली : माननीयों से जुड़े मामलों की मंगलवार को एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व सपा विधायक इस्लाम साबिर और उनके भाई फहीम साबिर पेश हुए, जबकि पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार नहीं आए। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। पूर्व सिंचाई मंत्री एवं आंवला के विधायक धर्मपाल सिंह, पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार और पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने कोर्ट में हाजिरी माफी के लिए अर्जी दी। अब कोर्ट 10 दिसंबर को सुबूतों की सुनवाई करेगी।

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कोर्ट में पेश होने पर पूर्व विधायक इस्लाम साबिर व फहीम साबिर के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। बिथरी चैनपुर के विधायक राजेश मिश्र उर्फ पप्पू भरतौल के खिलाफ 10 दिसंबर को आरोप तय किए जाएंगे। वहीं हाजिरी माफ कराने वाले नेताओं पर गैरमौजूदगी के कारण आरोप तय नहीं हो सके। अदालत ने पूर्व विधायक छोटे लाल गंगवार व एक अन्य आरोपित वीरेंद्र शर्मा की गैर हाजिरी पर दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। दोनों आरोपितों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अपर सेशन जज-प्रथम शकील अहमद खां ने एसएसपी को पत्र भेजकर दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी। कोर्ट ने पूर्व मंत्री धर्मपाल के मामले में चार दिसंबर की तारीख नियत की है। पूर्व सांसद ऐरन भी अब तीन दिसंबर को कोर्ट में पेश होंगे। मंगलवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार के साथ 180 आरोपितों में नवाबगंज के पूर्व ब्लाक प्रमुख तेज प्रकाश गंगवार, जिला पंचायत सदस्य नुक्ता प्रसाद आदि 75 आरोपितों ने अपने वारंट वापस कराए। बता दें कि माननीयों से जुड़े मामले हाईकोर्ट की विशेष अदालत में लंबित थे, जिन्हें अपर सेशन जज प्रथम शकील अहमद खां की कोर्ट में हस्तांतरित किया गया है। तब से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन इत्यादि से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी आई है। 


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