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बरेली में शासन के फरमान पर सक्रिय हुआ पूर्ति विभाग, खोज निकाले दो लाख से अधिक कीमत का गेहूं-धान बेचने वाले 1739 किसान

Bareilly Farmers News संपन्न किसानों के राशनकार्ड निरस्त करके जरूरतमंदों तक खाद्यान्न पहुंचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। निम्न आय वर्ग के लिए जारी होने वाले राशन कार्ड की सुविधा लेने वालों की आय पैमाने पर कसने के लिए शासन ने दिशा निर्देश जारी किए है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Sat, 21 Aug 2021 06:00 PM (IST)Updated: Sat, 21 Aug 2021 06:21 PM (IST)
बरेली में शासन के फरमान पर सक्रिय हुआ पूर्ति विभाग, खोज निकाले दो लाख से अधिक कीमत का गेहूं-धान बेचने वाले 1739 किसान
Bareilly Farmers News बरेली में शासन का फरमान मिलने के बाद पूर्ति विभाग ने ढूंढ निकाले 1739 किसान

बरेली, जेएनएन। Bareilly Farmers News: संपन्न किसानों के राशनकार्ड निरस्त करके जरूरतमंदों तक खाद्यान्न पहुंचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। निम्न आय वर्ग के लिए जारी होने वाले राशन कार्ड की सुविधा लेने वालों की आय पैमाने पर कसने के लिए शासन ने हाल में क्रय केंद्रों में बिके धान और गेहूं के ब्योरे को आधार बनाने के लिए कहा है। जारी फरमान में दो लाख रुपये से अधिक कीमत का गेहूं और धान बेचने वाले किसानों के राशनकार्ड निरस्त करने के लिए कहा है।

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शासन से नई व्यवस्था लागू होते ही, बरेली के जिला पूर्ति कार्यालय ने 1739 किसानों को ढूंढ भी लिया है। ये वही किसान है, जिन्होंने हाल में दो लाख रुपये से अधिक का खाद्यान्न बेचा है। तैयारी है कि कार्ड निरस्त करने के बाद निम्न आयवर्ग के जरूरतमंदों को नए राशनकार्ड जारी किए जाएंगे।

शहर में तीन लाख, देहात में दो लाख आय की सीमा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों को हर महीने शासन से नियमानुसार खाद्य सामग्री दी जाती है। राशन कार्ड का लाभ अपात्रों को न मिले इसे रोकने के लिए अब नए राशन कार्ड बनवाने में लोगों को आय प्रमाणपत्र भी देना होता है। \\Bपूर्ति विभाग ने शहरी क्षेत्र में आय की सीमा तीन लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में आय सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की है। राशन कार्ड जारी करने के पहले उनसे प्रशासन से प्रदत्त आय प्रमाण भी लिए जाते हैं। अधिकांश किसान तहसील में कम आय दिखाकर राशनकार्ड जारी करा लेते हैं।

शहर में 64 फीसद और 79 फीसद देहात में बन सकते है कार्ड 

बरेली में नए राशनकार्ड बनाने के लिए चार हजार आवेदन लंबित चल रहे है। अधिक आय वर्ग वालों के राशनकार्ड निरस्त होने के बाद लंबित आवेदनों को फायदा मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक राशनकार्ड बनाने की सीमा तय है। विभाग 2011 में हुई जनगणना के आधार पर शहर में 64 फीसद और देहात में 79 फीसद आबादी का ही राशनकार्ड तैयार कर सकता है।

पात्रता गृहस्थी - 691926

अंत्योदय - 99423

शासनादेश आने के बाद हमनें किसानों को ढूंढा है, जिन्होंने दो लाख से अधिक का खाद्यान्न बेचा है। इनमें राशनकार्ड निरस्त किए जाएंगे। - नीरज सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी, बरेली


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