अतिक्रमणकारियों पर पालिका कराएगी एफआइआर

बाराबंकी : शहर की सरकारी जमीनों का हाल खसरा बताएगा। खसरे में जमीन पर जिसके अतिक्रमण की पुष्टि होगी उसके खिलाफ नगर पालिका परिषद नवाबगंज एफआइआर दर्ज कराएगी। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के ²ष्टिगत एसडीएम सदर अजय कुमार द्विवेदी ने रणनीति बनाई है। रणनीति के तहत बुधवार को एसडीएम ने ईओ संगीता कुमारी व नगर पालिका अध्यक्ष के पति पूर्व अध्यक्ष रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के साथ आलापुर-जिन्हौली की रेठ नदी के किनारे स्थित करीब पक्का 45 बीघा जमीन देखी। इस जमीन को ओबरी गांव के निकट लखनऊ-फैजाबाद मार्ग से जोड़ने के लिए रेठ नदी पर पुल बनाने का निर्णय लिया। पुल बनने से इस जमीन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जमीन पर आवासीय कालोनी व अन्य सरकारी भवन बन सकते हैं। एआरटीओ कार्यालय के दक्षिण रेठ नदी के किनारे स्थित सरकारी जमीन को देखी।

पूर्व चेयरमैन ने एसडीएम को शहर की सरकारी जमीनों का विवरण वर्गफिट में उपलब्ध कराया और उसका खसरा बनवाने की मांग की। उन्होंने नगर पालिका के विस्तारित क्षेत्र में जल निगम कार्यालय के पीछे, बडेल ग्राम पंचायत, पैसार, कोठी डीह, फैजुल्लागंज व ओबरी में करीब दो सौ बीघा सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की जानकारी भी दी। इसपर एसडीएम लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को खसरा बनाने के कार्य में बिना विलंब किए जुट जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर सभासद पंकज मिश्रा, रोहिताश्व दीक्षित मो. फैसल, शील प्रकाश शुक्ल, आलोक वर्मा आदि भी मौजूद रहे।तो फिर खुलेगा मुकदमा : वर्ष 2011 में ग्राम पंचायत बड़ेल की सरकारी जमीनों की पैमाइश अभियान चलाकर तत्कालीन डीएम विकास गोठलवाल ने कराई थी। तब करीब 100 बीघा जमीन पर अतिक्रमण पाया गया था। 71 मकान ग्राम पंचायत की जमीन पर बने मिले थे। मामले में नगर कोतवाली में तत्कालीन नायब तहसीलदार सदर ने नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसडीएम ने इस मामले को भी खुलवाने की बात कही है।