बांदा की कोतवाली पहुंच एसपी ने किया निरीक्षण, अपराध पर लगाम के निर्देश

जागरण संवाददाता, बांदा : पुलिस कप्तान ने शनिवार को शहर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। सबसे हेल्प डेस्क का जायजा लिया और आने वाली शिकायतों के बारे में जानकारी लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा। फरियादियों से शालीनता से पेश आने और जल्द समस्या समाधान के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना औचक निरीक्षण को पहुंचे। अचानक एसपी को देख अफरातफरी मच गई। इधर-उधर घूम रहे मातहत अपनी कुर्सी पर जम गए। एसपी ने महिला हेल्प डेस्क पर पहुंच आने वाली शिकायतों और की गई कार्रवाई की जानकारी ली। कहा कि महिलाओं से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। किसी प्रकार की लापरवाही मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगा। कालूकुआं चौकी क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड के फरार आरोपितों के बाबत पूछताछ कर जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अभिलेखों को देखने के साथ आमजन को कोविड-19 के संबंध में मास्क लगाने व शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए जागरूक करने को कहा। सीओ सिटी आलोक मिश्रा व प्रभारी कोतवाल राजीव यादव आदि मौजूद रहे।

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महिला उत्पीड़न की सुनवाई को बने मोहल्ला कमेटी

जागरण संवाददाता, बांदा : महिला अपराध होने के बाद भी कुछ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। महिला शक्ति अभियान के तहत दिव्यांग पार्टी के बैनर तले शनिवार को प्रदर्शन करते हुए यह आवाज बुलंद की गई। कहा कि महिला अपराधों को रोकने के लिए टीम का हिस्सा बनाया जाए और मोहल्ला कमेटी का गठन किया जाए। संस्था सदस्यों ने ट्राई साइकिल व बाइक पर बैठकर कलेक्ट्रेट मे प्रदर्शन किया।

दिव्यांग पार्टी के बुंदेलखंड प्रभारी श्यामबाबू त्रिपाठी ने कहा कि महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए गली-मोहल्ला स्तर पर सामाजिक न्याय कमेटियों का गठन किया जाए। दिव्यांग व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया जाए। हर घटना पर कमेटी की संस्तुति पर निष्पक्ष त्वरित कठोर कार्रवाई की जाए। मंडल अध्यक्ष कमल शिवहरे ने कहा कि महिला उत्पीड़न की शिकायतों में शत प्रतिशत तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। राजबहादुर कुशवाहा ने महिला उत्पीड़न के मुकदमों का फैसला 90 दिनों में करने के लिए कानून में प्रावधान करने, सत्यनारायन, संतोष कुमार, हजरत अली ने अनुसूचित जाति, जनजाति की भांति महिला उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर पांच लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग की। रिपोर्ट दर्ज न करने वाले थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग उठाई गई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।