प्रधानमंत्री का सम्मान पा सकेंगे वास्तविक किसान

जागरण संवाददाता, बांदा : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए शासन ने निर्देश जारी कर दिए है। इसको लेकर विभाग में भी तैयारियां तेज हो गई है। साथ ही सभी तहसीलों में आवेदन लिए जा रहे है। शासन से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि योजना सिर्फ गरीबों के लिए है। इसका लाभ किसी भी प्रकार से किसी अन्य को न दिया जाए। खेत की सीमा तय होने के साथ ही आय की सीमा भी तय की गई है। यदि किसी किसान की आए खेती के अलावा किसी अन्य माध्यम से है तो वह भी इस योजना से बाहर हो सकता है। इसके लिए वार्षिक आय एक लाख बीस हजार रुपये निर्धारित की गई। इससे अधिक आय वाला किसान योजना का लाभ नहीं पा सकेगा।

केंद्र सरकार ने योजना के तहत लघु व सीमांत किसानों तीन समान किस्तों में छह हजार रुपये देने का निर्णय लिया है। लेकिन किसानों की पात्रता की गाइड लाइन सख्त है। कृषि विभाग में इसे लेकर हलचल है। किसान सम्मान निधि की गाइडलाइन में आधा दर्जन से ज्यादा मानक निर्धारित किए गए हैं।

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खेती के साथ अन्य उच्च पदों पर बैठे लोग भी लेते थे योजना का लाभ

सरकार जब भी सरकार गरीब किसानों के लिए कोई योजना देती है। तो कई बार उसका लाभ ऐसे लोग भी पा जाते है जो वास्तव में गरीब नहीं। मगर खेती के मानक के अनुसार उनके पास जमीन कम है। जबकि सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों में उच्च पदों पर बैठे है और अच्छी आय अर्जित कर रहे है। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। गरीबों की योजना सिर्फ गरीबों तक ही रहेगी।

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ये नहीं ले सकेंगे लाभ

सरकारी कर्मचारी, सरकारी पद से रिटायर्ड पेंशनर, भूतपूर्व अथवा वर्तमान में संवैधानिक पद धारक, पूर्व एवं मौजूदा मंत्री, राज्य मंत्री व संसद सदस्य, विधायक, नगर निगम के मेयर व पूर्व मेयर, पूर्व व वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, आयकरदाता किसान, पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट व आर्कीटेक्ट ।

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घोषणा झूठी तो होगी रिकवरी

लघु व सीमांत किसानों की सूची तैयार करने के बाद सभी किसानों से पात्रता के आधार पर घोषणा पत्र भी लिया जा रहा है। किसान इसमें खुद अपनी आर्थिक स्थिति का आंकलन करेंगे और पात्रता बताएंगे। यदि बाद में जांच के दौरान घोषणा झूठी निकली तो किसानों से भेजी गई धनराशि राशि की राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।

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-लघु व सीमांत किसानों की सूची तैयार की जा रही है। अभी तक करीब पांच सौ किसानों को फीड किया जा चुका है। पात्रता श्रेणी में करीब डेढ़ लाख किसान हो सकते हैं। पीएम किसान धनराशि जल्द ही किसानों के खाते में डीबीटी के तहत भेजी जाएगी।

- प्रमोद कुमार, जिला कृषि अधिकारी, बांदा।