50 फीसद कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर

जागरण संवाददाता, बांदा : लॉकडाउन के बीच सरकारी कार्यालयों में प्रभावित कामकाज पटरी पर लाने के लिए शासन-प्रशासन ने नए सिरे से कवायद शुरू की है। मुख्य सचिव ने डीएम और सीडीओ को सरकारी दफ्तरों को खेलने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागाध्यक्ष नियमित कार्यालय खोलेंगे और खुद उपस्थित होंगे। 50 फीसद कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। इसके लिए रोस्टर तय होगा।

कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के चलते ज्यादातर सरकारी दफ्तर बेपटरी हैं। बिजली विभाग, स्वास्थ्य और जल संस्थान को छोड़कर अन्य दफ्तरों में अभी तक 33 फीसद कर्मचारियों को बुलाया जाता रहा है। विकास भवन सहित प्रशासनिक दफ्तरों में भी गिने चुने कर्मचारी की आमद होती रही है। नए वित्तीय वर्ष के लगभग दो माह पूरे हो रहे हैं। ऐसे में दफ्तरों की सभी व्यवस्थाएं पटरी से उतरी हैं। सिर्फ रिपोर्ट तैयार कराने का कार्य हो रहा है। अब मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सरकारी दफ्तरों में कामकाज को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद शुरू की है। उन्होंने मंगलवार को जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को दफ्तर में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नया निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन में विकास कार्य काफी प्रभावित हुए हैं। अब सभी विभागाध्यक्ष नियमित दफ्तर में उपस्थित हों। 50 फीसद कर्मचारियों उपस्थिति कार्यालय में तय करें। इसके अलावा उनकी तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाएं। कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार बनाएं कि कर्मी अल्टरनेट दिवस में कार्यालय आएं। लेकिन इसमें सरकारी कामकाज में कोई व्यवधान न हो। दफ्तर में कार्य अवधि में दूरी का मानक बनाकर सुरक्षात्मक तरीके से कार्य करें। हर कर्मचारी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउन कर उसका उपयोग करें। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद विकास भवन सहित सभी दफ्तरों में बुधवार को विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने भी अपने पटलों पर कार्य भार संभाला। इस दौरान फरियादियों की भी संख्या समाज कल्याण, पंचायतीराज और आपूर्ति विभाग में देखी गई।

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-विकास भवन के सभी दफ्तरों में अब कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति होगी। सभी के लिए नया रोस्टर जारी किया जा रहा है। विकास कार्यों को लेकर अब तेजी दिखाई जाएगी।

-हरिश्चंद्र वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी, बांदा