बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में 28 हेक्टेयर जमीन का फंसा रोड़ा
जागरण संवाददाता बांदा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण में 28 हेक्टेयर जमीन का रोड़ा फंस
जागरण संवाददाता, बांदा : बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण में 28 हेक्टेयर जमीन का रोड़ा फंस रहा है। इसमें सदर, बबेरू व अतर्रा तहसील के करीब 80 किसान हैं, जो जमीन देने को तैयार नहीं हैं। कुछ जमीन में मुकदमेबाजी का अड़ंगा है। प्रशासन अब इस जमीन को सहमति से रजिस्ट्री कराने के बजाए अधिग्रहण की कार्रवाई में जुट गया है।
बुंदेलखंड को विकास के पथ से जोड़ने के लिए सरकार चित्रकूट से इटावा तक करीब साढ़े चार सौ किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे व कॉरीडोर का निर्माण करवा रही है। 61.31 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे जनपद के दायरे में आ रहा है। 28 गांवों से होकर यह मार्ग निकल रहा है। एक्सप्रेस-वे के लिए कुल 794.394 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जानी थी। इसमें से 90 फीसद से ज्यादा जमीन का बैनामा हो चुका है। अब तीनों तहसीलों में 28 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री में पेंच फंस रहा है। 28 हेक्टेयर में करीब 19 हेक्टेयर जमीन की किसान रजिस्ट्री नहीं कराना चाह रहे हैं। जबकि 9 हेक्टेयर जमीन में कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ऐसे में प्रशासन व कार्यदायी संस्था यूपीडा ने अब इस जमीन को अधिग्रहीत करने की तैयारी कर ली है। तहसीलदार सदर अवधेश कुमार निगम के मुताबिक शासनादेश में 90 फीसद जमीन किसानों की सहमति से रजिस्ट्री कराने और शेष जमीन अधिग्रहण का प्राविधान है। प्रशासन इसी के तहत अब मुकदमे वाली जमीन में पैरवी कर इसे फाइनल कराएगा। इसके अलावा बची जमीन के लिए नोटिस देकर किसानों से जमीन अधिग्रहीत की जाएगी।
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एक करोड़ घन मीटर पड़ेगी मिट्टी
एक्सप्रेस-वे निर्माण में जिले में कुल एक करोड़ नौ लाख घन मीटर मिट्टी का कार्य होना है। मिट्टी के कार्य के लिए 152 ठेकेदारों ने आवेदन किए हैं। इनमें से 120 को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। करीब 38 फीसद मिट्टी का कार्य पूरा भी हो चुका है।
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एक्सप्रेस-वे की प्रगति पर एक नजर :
कार्यदायी संस्था : यूपीडा
कुल लंबाई : 296 किलोमीटर
कुल बजट : 15 हजार करोड़
मिली धनराशि : 496.50 करोड़
अब तक खर्च : 452.87 करोड़
अवशेष राशि : 43.67 करोड़
कार्य पैकेज : 2
मार्ग में पुल : 3
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-बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का कार्य प्रगति पर है। जमीन संबंधी सभी बधाएं दूर की जा रही है। 28 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। शासन की यह प्राथमिकता में है। इसकी लखनऊ से मानीटिरंग की जा रही है।
-आनंद कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा