अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया विरोध

जागरण संवाददाता, बांदा : जिला अधिवक्ता संघ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। विरोध-प्रदर्शन और हड़ताल को अमान्य करार दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला विरोध किया। राष्ट्रपति से न्याय प्रिय ²ष्टिकोण अपनाते हुए इस तरह के विधि निर्माण को कार्यान्वित न होने देने की मांग की।

संघ अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जीतू की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता समाज में सदैव लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती व स्थिरता प्रदान करने का काम करता रहा है। देश की संस्कृति व सामाजिक चेतना को आत्मसात करते हुए शांतिपूर्ण व मर्यादित आचार-व्यवहार से जनमानस के संघर्षों व आकांक्षाओं को व्यक्त करता है।लेकिन उच्चतम न्यायालय ने क्रिमिनल अपील संख्या 470/2018 कृष्णकांत टरमाकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य सरकार में निर्णय देते हुए अधिवक्ता समाज द्वारा जनसंघर्षों व अधिवक्ता कल्याण को लेकर की जाने वाली सभी प्रकार की हड़ताल व विरोध प्रदर्शन को अमान्य व अविधिक घोषित किया गया है। जबकि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का हड़ताल, विरोध प्रदर्शन मौलिक अधिकार है। अधिवक्ता संघ इस निर्णय की कड़ी ¨नदा करता है। इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। इस दौरान सत्येंद्र ¨सह, रामऔतार श्रीवास, संजय कुमार गुप्ता, चंद्र प्रसाद अवस्थी, संजय कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।