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तहसील को ग्राम न्यायालय की मिली सौगात

संवादसूत्र, तुलसीपुर (बलरामपुर) : तहसील को ग्राम न्यायालय की सौगात मिलने से अधिवक्ताओं में खुशी है। प्रशासनिक जज संजय हरकौली ने इसकी स्थापना के लिए लोक निर्माण विभाग को तीन दिन के अंदर इस्टीमेट बनाने का निर्देश दिया है। भवन बनने तक न्यायालय का संचालन तहसील परिसर के नवनिर्मित ट्रेजरी भवन में किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 10:51 PM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 10:51 PM (IST)
तहसील को ग्राम न्यायालय की मिली सौगात

बलरामपुर : तहसील को ग्राम न्यायालय की सौगात मिलने से अधिवक्ताओं में खुशी है। तहसील बने दो दशक बीत गए, लेकिन अब तक यहां पर न्यायालय न होने से लोगों को जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ती है। ग्राम न्यायालय की स्थापना हो जाने के बाद जमीन से संबंधित दीवानी वाद के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। शासन ने ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। प्रशासनिक जज संजय हरकौली ने इसकी स्थापना के लिए लोक निर्माण विभाग को तीन दिन के अंदर इस्टीमेट बनाने का निर्देश दिया है। भवन बनने तक न्यायालय का संचालन तहसील परिसर के नवनिर्मित ट्रेजरी भवन में किया जाएगा। बार एसोसिएशन महामंत्री लाल बिहारी वर्मा का कहना है कि ग्राम न्यायालय खुल जाने से दीवानी के करीब 60 फीसदी मामलों का निस्तारण अब यहीं हो जाएगा। माह में एक बार जिला जज भी यहां पर बैठकर निर्णय सुनाएंगे। जिससे तहसील क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय की भागदौड़ कम होने के साथ सुलभ न्याय भी मिलने लगेगा। अध्यक्ष सुजीत कुमार ¨सह, अधिवक्ता अवधेश कुमार शुक्ल, पूर्व अध्यक्ष कमल नयन तिवारी, केशवेंद्राचार्य द्विवेदी ने ग्राम न्यायालय की मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर की है।

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