कंपोजिट स्कूल ग्रांट से भेजे सवा करोड़, संवरेगी सूरत
बलरामपुर : परिषदीय स्कूलों की साज-सज्जा व सफाई व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए बेसिक शि
बलरामपुर : परिषदीय स्कूलों की साज-सज्जा व सफाई व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कंपोजिट स्कूल ग्रांट के तहत भरपूर बजट आवंटित किया है। जिले के 1575 प्राथमिक व 646 जूनियर हाईस्कूलों के खातों में 60 प्रतिशत धनराशि एक करोड़ 11 लाख 22 हजार 500 रुपये भेजी गई है। जो विद्यालय में छात्र संख्या के अनुसार साढ़े 12 हजार से एक लाख रुपये तक है। इस धनराशि का 10 प्रतिशत स्वच्छता अभियान पर खर्च किया जाना है। इसमें स्वच्छता सामग्री समेत जागरुकता रैली पर बजट खर्च होगा। शेष धनराशि से स्कूलों की रंगाई-पुताई, पें¨टग, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्टेशनरी समेत अनुरक्षण कार्य पर खर्च होगी। 40 प्रतिशत की दूसरी किश्त 74 लाख 15 हजार रुपये बाद में भेजी जाएगी।
इन कार्यों पर खर्च होगा बजट :
-कंपोजिट स्कूल ग्रांट से मिली धनराशि का संचालन एसएमसी अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इस बजट से स्कूलों के निष्क्रिय उपकरण बदलने, पें¨टग कार्य, फर्स्ट एड बॉक्स, दवाइयां व स्वच्छता सामग्री की खरीद की जाएगी। साथ ही अभियान चलाकर विद्यालय के ब्लैक बोर्ड एवं हरी पट्टी को प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत व रंगाई-पुताई की जाएगी। हैंडपंप मरम्मत, आंशिक प्लास्टर, पैच प्लास्टर, फर्श की मरम्मत, खिड़की व चौखट के पल्ले की मरम्मत, अग्निशमन यंत्र में फि¨लग, आइएसआइ मार्क के विद्युत उपकरण की खरीद, दिव्यांग छात्रों के लिए टीएलएम एवं एंबोस्ड ग्लोब मानचित्र की खरीद भी की जाएगी। उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रयोगशालाओं व कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित आवश्कताओं पर भी बजट खर्च किया जाएगा। पांच श्रेणी में हुआ धन आवंटन : -कंपोजिट स्कूल ग्रांट के तहत स्कूलों में पांच श्रेणियों में धनराशि आवंटित हुई है। इसमें एक से 14 तक छात्रों के नामांकन वाले स्कूलों में 12,500 रुपये भेजे गए हैं। 15 से 100 छात्र संख्या वाले स्कूल में 25 हजार, 101 से 250 छात्र तक 50 हजार व 251 से एक हजार तक 75 हजार रुपये भेजे गए हैं। एक हजार से अधिक छात्रों के नामांकन पर एक लाख रुपये की धनराशि निर्धारित है।
देना होगा उपभोग प्रमाण पत्र बीएसए हरिहर प्रसाद ने बताया कि प्रधानाध्यापक को कंपोजिट ग्रांट के तहत खर्च बजट का उपभोग प्रमाणपत्र देना होगा। सभी बीईओ को अपने क्षेत्र में रैंडम आधार पर 20 प्रतिशत स्कूलों में सामग्री क्रय की जांच करने का निर्देश दिया गया है।