कैमरा खरीदने का फरमान, हैरत में प्रधान

बलरामपुर : प्रशासन के नए फरमान से गांवों के मुखिया ऊहोपोह की स्थिति में हैं। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने व मतदान की गतिविधियों को कैद करने के लिए पंचायती राज विभाग को प्रत्येक गांव में डिजिटल स्टिल कैमरा खरीदने का निर्देश दिया गया है। कैमरा खरीदने के लिए ग्राम निधि में कोई मद न होने से प्रधान हैरत में हैं। जबकि मतदान के दिन प्रशासन फोटो के साथ वीडियोग्राफी भी कराता है। ऐसे में कैमरा खरीद लेने पर अनियमितता का मामला न हो, इसका भय प्रधानों को सता रहा है।

जिले में 801 ग्राम पंचायतें हैं। सभी ग्राम पंचायतों में मतदेय स्थलों की फोटोग्राफी कराने की जिम्मेदारी सरकारी विभागों को मिली है। इसी के तहत पंचायती राज विभाग को हर गांव में एक डिजिटल कैमरे की व्यवस्था करने का निर्देश जारी हुआ है। डिजिटल कैमरे की खरीद पर करीब सात से दस हजार रुपये का खर्च आना है। जबकि ग्राम निधि में इस कार्ययोजना के लिए किसी बजट का प्रावधान नहीं है। ऐसे में कैमरे के लिए किस मद से पैसा निकालकर खर्च किया जाए, इसे लेकर प्रधान असमंजस की स्थिति में हैं। लोहेपनिया के ग्राम प्रधान महेंद्र तिवारी का कहना है कि यदि किसी योजना का पैसा निकालकर खर्च कर दिया जाए, तो उसका उपभोग दिखाना मुश्किल होगा। जिससे उस योजना के मद में वित्तीय अनियमितता की अंगुलियां उठ सकती हैं। प्रधान संघ अध्यक्ष दलबहादुर सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराएगा। फिर यह कैमरा किसलिए खरीदने का निर्देश दिया गया है, यह समझ से परे है।

जिम्मेदार के बोल :

-मुख्य विकास अधिकारी अमनदीप डुली का कहना है कि कैमरे के लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है। उसी के तहत पंचायत विभाग को भी कैमरे की व्यवस्था करने को कहा गया है।