Balrampur: 134 करोड़ के पांच परियोजनाओं की होगी तकनीकी जांच, जिला स्तरीय अधिकारियों समिति तैयार करेगी रिपोर्ट
जिलाधिकारी डा. महेंद्र कुमार ने बताया कि उपरोक्त परियोजनाओं का निर्माण सितंबर में पूरा कराकर संबंधित विभागों को हैंडओवर कराने का निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिया गया है। जिला स्तरीय अधिकारियों के नेतृत्व में तकनीकी समिति का गठन कर दिया गया है।
बलरामपुर, जागरण संवाददाता। बार्डर एरिया डेवलपमेंट के तहत नेपाल सीमा पर स्वास्थ्य व शिक्षा की पांच परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। 134 करोड़ लागत वाली परियोजनाओं की तकनीकी जांच की जाएगी। जिला स्तरीय अधिकारियों के नेतृत्व में गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग को समर्पित किया जाएगा।
ब्लाक हर्रैया सतघरवा के चौधरीडीह गांव में कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने 22.04 लाख से उप स्वास्थ्य केंद्र और 51.08 लाख से तुलसीपुर विकास खंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजवापुर में चिकित्साधिकारी के आवास का निर्माण पूरा करा दिया है। दोनों भवन अब स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कराना है।
पचपेड़वा विकास खंड के आइटीआइ विशुनपुर विश्राम के परिसर में 12.8 लाख की लागत से रीडिंग रूम का कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज की ओर से निर्माण पूरा करा दिया गया है। हरैया सतघरवा के ग्राम महादेव बांकी में 24.14 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज की ओर से कराया जा रहा है।
संस्था ने 85 फीसदी काम पूरा करा दिया है, बाकी बचे 15 प्रतिशत काम पूरा कराकर कार्यदायी संस्था से स्वास्थ्य विभाग को भवन हैंडओवर कराने का निर्देश दिया गया है। इसी कार्यदायी संस्था की ओर से विकास खंड गैंसड़ी के माडल ग्राम मुतेहरा में 24.14 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है।
निर्माण 80 फीसदी तक पूरा हो गया है। इन पांचों परियोजनाओं का शुभारंभ होने से नेपाल सीमा क्षेत्र के 50 हजार लोगों को स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी योजना का लाभ मिलेगा।
समिति की रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी डा. महेंद्र कुमार ने बताया कि उपरोक्त परियोजनाओं का निर्माण सितंबर में पूरा कराकर संबंधित विभागों को हैंडओवर कराने का निर्देश कार्यदायी संस्थाओं को दिया गया है। जिला स्तरीय अधिकारियों के नेतृत्व में तकनीकी समिति का गठन कर दिया गया है। समिति को जांच रिपोर्ट जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट में खामियां मिलने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।