Balrampur News: निर्माण में देरी पर लगेगी लगाम, जेई की निगरानी में होगा काम, सलाहकार के रूप में हुई तैनाती
गांवों में होने वाले विकास कार्यों का खाका तैयार करने के लिए अब तक ग्राम प्रधानों को लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों पर आश्रित रहना पड़ता था। शासन ने इस परेशानी को दूर करने के लिए पंचायत विभाग में 25 अवर अभियंताओं को सलाहकार के रूप में तैनात किया है।
बलरामपुर [मंगल देव गिरि]। गांवों में होने वाले निर्माण में अब देरी पर लगाम लगेगी। ग्राम पंचायतों में तैनात 25 अवर अभियंताओं की निगरानी में विकास कार्य कराए जाएंगे। उधार के सरकारी विभाग से जुड़े इंजीनियरों की मनमानी का असर गांवों के विकास कार्यों पर नहीं पड़ेगा। जरूरी मेजरमेंट बुक रिपोर्ट के लिए महीनों इंतजार करने से छुटकारा मिलेगा। इनके भुगतान में भी आसानी होगी।
गांवों में होने वाले विकास कार्यों का खाका तैयार करने के लिए अब तक ग्राम प्रधानों को लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों पर आश्रित रहना पड़ता था। शासन ने इस परेशानी को दूर करने के लिए पंचायत विभाग में 25 अवर अभियंताओं को सलाहकार के रूप में तैनात किया है।
नक्शा व मेजरमेंट बुक तैयार करेंगे अवर अभियंता
जिले के सभी 800 ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों की तत्काल मेजरमेंट रिपोर्ट तैयार करके भुगतान की प्रक्रिया पूरी करा देंगे। नक्शा व मेजरमेंट बुक भी अवर अभियंता तैयार करेंगे। अभी तक प्रधानों को लागत रिपोर्ट, मेजरमेंट बुक व नक्शा बनवाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंताओं की मदद लेनी पड़ती थी, जबकि शासन स्तर से इस मद में कोई भुगतान नहीं किया जाता था। इसके चलते अधिकांश कार्यों की स्वीकृति से लेकर भुगतान होने तक काफी समय लगता।
दो फीसदी चार्ज इंजीनियरों को मिलेगा
डीपीएम संदीप कश्यप ने बताया कि मेरिट व योग्यता के आधार पर अभियंताओं का शासन स्तर से चयन किया गया है। सभी अभियंता आवंटित विकास खंडों में गांवों के विकास कार्यों का लागत, नक्शा व मेजरमेंट की रिपोर्ट तैयार करेंगे।
रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर से ग्राम प्रधान संपर्क करके विकास कार्यों को शीघ्र पूरा कराएंगे। कार्य में लगने वाली लागत का दो फीसदी सर्विस चार्ज इंजीनियरों को दिया जाएगा।
कार्यों में आएगी तेजी
जिला पंचायत राज अधिकारी नीलेश प्रताप सिंह ने कहा, गांवों में विकास कायों की रिपोर्ट तैयार कराने के लिए पहले ग्रामीण अभियंत्रण व लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों पर निर्भर रहना पड़ता था। पंचायती राज विभाग में अवर अभियंताओं की तैनाती होने से गांवों में होने वाले विकास कार्यों में तेजी आएगी। प्रधानों को भी भाग दौड़ से राहत मिल जाएगी।