डीबीटी के विरोध में शिक्षक संघ ने भरी हुंकार

बलरामपुर: उप्र जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कार्य शिक्षकों से लिए जाने का विरोध किया है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों ने बीएसए कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। बेसिक शिक्षा मंत्री को संबोधित 11 सूत्री ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी मनीराम वर्मा को देकर समस्याओं के निस्तारण की मांग की।

संघ के जिलाध्यक्ष कमरुद्दीन अंसारी ने कहाकि प्रदेश के 20 प्रतिशत शिक्षकों को एंड्रायड फोन चलाना नहीं आता है। विभागीय किसी भी कार्य के लिए एंड्रायड फोन, लैपटाप, मोबाइल, सिम आदि उपलब्ध नहीं कराया गया है। फिर भी जबरदस्ती दंडात्मक कार्रवाई का भय दिखाकर डीबीटी फीडिग के लिए दबाव बनाना अनुचित है।

कहाकि फीडिग कार्य में शिक्षकों को लगाना अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011 के नियम 27 का उल्लंघन है। महामंत्री ब्रजेश कुमार चौधरी ने कहाकि बच्चों की जन्मतिथि, नाम व अभिभावकों के नाम विद्यालय के रिकार्ड व आधार कार्ड में भिन्न है। ऐसी दशा में प्रमाणीकरण कर पाना संभव नहीं है। अभिभावकों का आधार लिक होना आवश्यक है, इसकी पुष्टि कैसे संभव है।

कोषाध्यक्ष राजेश कुमार ने कहाकि अधिकांश शिक्षकों को कंप्यूटर या एंड्रायड फोन चलाना नहीं आता है। ऐसी स्थिति में उन्हें निजी खर्च पर फीडिग का कार्य कराना पड़ रहा है। डा. विजयपाल मौर्य, आफरीन खातून, रिकी कुशवाहा, संगीता, पंकज कुमार पांडेय मौजूद रहे।

शिक्षक भर्ती में अनियमितता की जांच का सौंपा ज्ञापन

बलरामपुर: जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को 17 सूत्री ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह को सौंपा। जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार मौर्य की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में नई कृषि नीति को रद्द करने, शिक्षक भर्ती में अनियमितता की जांच कराने, किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने की मांग प्रमुख रूप से की गई है। प्रभूनाथ मौर्य, ऊषा देवी, शंभूलाल, सुरेंद्र मौर्य मौजूद रहे।