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1.43 करोड़ रूपये का स्कूलों को मिला अनुदान

सरकारी स्कूलों में खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सभी स्पो‌र्ट्स अनुदान के तहत धनराशि भेजी गई है। जिले के परिषदीय स्कूलों में खेल सामग्री क्रय करने के लिए एक करोड़ 43 लाख 35 हजार रुपये एसएमसी के खातों में भेजे गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Jan 2020 10:25 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jan 2020 06:04 AM (IST)
1.43 करोड़ रूपये का स्कूलों को मिला अनुदान
1.43 करोड़ रूपये का स्कूलों को मिला अनुदान

बलरामपुर : सरकारी स्कूलों में खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सभी स्पो‌र्ट्स अनुदान के तहत धनराशि भेजी गई है। जिले के परिषदीय स्कूलों में खेल सामग्री क्रय करने के लिए एक करोड़ 43 लाख 35 हजार रुपये एसएमसी के खातों में भेजे गए हैं। 1575 प्राथमिक स्कूलों में पांच हजार की दर से 78,75,000 रुपये व 646 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में दस हजार रुपये के हिसाब से 64,60,000 रुपये भेजा गया है। जिससे स्कूलों में इनडोर व आउटडोर खेल उपकरण खरीदे जाएंगे। नौनिहालों को फुटबाल, वॉलीबाल, बैडमिटन, शतरंज, कैरम समेत विभिन्न खेलों में दक्ष बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक व शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी बीएसए एमके कनौजिया का कहना है कि एसएमसी के खातों में धनराशि भेज दी गई है। जल्द ही स्कूलों में खेलकूद की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी।

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समिति करेगी खेल सामग्री का चयन : स्कूलों में खेल सामग्री के चयन के लिए प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, दो जागरूक अभिभावक, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक व व्यायाम शिक्षक शामिल होंगे। जिन स्कूलों में अनुदेशक व व्यायाम शिक्षा के योग्यताधारी शिक्षक नहीं हैं, वहां के एक सहायक अध्यापक को समिति में सम्मिलित किया जाएगा। स्टॉक रजिस्टर में खेल सामग्री का अंकन व प्रत्येक छात्र के रुचि के खेलों की सूची तैयार की जाएगी। जांच में खेल सामग्री अधोमानक मिलने पर संपूर्ण जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी।

नियमित होगी प्रतियोगिता : विद्यालय स्तर पर प्रतिदिन कक्षावार समय निर्धारित कर बच्चों को खेलकूद का अभ्यास कराया जाएगा। माह के पहले व तीसरे शनिवार को टीम बांटकर प्रतियोगिता होगी। अंतिम शनिवार को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता होगी, जिसमें उस गांव के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे। इसी तरह तीन माह में एक बार दूसरे शनिवार को न्याय पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित होगी।


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