जिले में लगेंगे 3.40 लाख स्मार्ट मीटर, खर्च होंगे 167.50 करोड़
जागरण संवाददाता बलिया बिजली चोरी रोकने और बिल सुधार के लिए विभाग की तरफ से हर घर
जागरण संवाददाता, बलिया : बिजली चोरी रोकने और बिल सुधार के लिए विभाग की तरफ से हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। 3.40 लाख मीटर लगाने में करीब 167.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने टेंडरिग प्रक्रिया शुरू की है। एक मीटर लगाने पर विभाग करीब पांच हजार रुपये खर्च करेगा। पहले चरण में शहर के 36 हजार उपभोक्ताओं को चिह्नित किया गया है। अप्रैल 2022 तक हर घर में स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। जिले में करीब 500 करोड़ रुपये की बकायेदारी है, इसमें शहर में ही 70 करोड़ रुपये हैं। यह वसूली विभाग के लिए चुनौती है। एक मुश्त समाधान योजना के तहत वसूली की कवायद चल रही है।
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रिचार्ज करने पर ही मिलेगी बिजली
प्री-पेड स्मार्ट मीटर में रिचार्ज करने के बाद ही बिजली आपूर्ति होगी। मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर बिजली गुल हो जाएगी। रिचार्ज करने के बाद ही यहां फिर से बिजली आएगी। स्मार्ट मीटर विभाग की तरफ से हर उपभोक्ताओं के यहां लगेगा। उसमें एक दिन का बैकअप होगा। अगर उपभोक्ता का बिल बकाया है तो मैसेज उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर आएगा। बिल जमा करने के बाद ही मीटर से सप्लाई होगी। भुगतान का मैसेज भी मोबाइल पर आएगा। रिचार्ज खत्म होने के एक सप्ताह पहले से ही मीटर से चेतावनी मिलने लगेगी।
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ऐसे मिलेगी खपत की जानकारी
- स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कराने के बाद आपका बिजली विभाग पर किसी भी प्रकार का बकाया भार नहीं रहेगा और न ही विभाग का कोई भी कर्मचारी आपसे वसूली करने के लिए आएगा।
- ऊर्जा की बचत होगी। साथ ही गरीब लोग भी बिजली का इस्तेमाल मन मुताबिक़ कर सकेंगे।
- मीटर पर भी एक डिस्प्ले लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं को वर्तमान शेष बिजली बिल, बिजली की वर्तमान शेष राशि और पिछले महीने खपत बिजली की मात्रा को आसानी से देख सकता है। इसमें इस्तेमाल कितना किया है, यह भी पता चल जाएग।
- मीटर में गड़बड़ी की संभावना कम रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जो बिजली का कनेक्शन कराए बिना ही कटिया डालकर बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोग अब स्मार्ट मीटर के लग जाने के बाद बिजली का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
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स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में शहर में लगाया जाएगा। उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। अनावश्यक विद्युत खपत पर रोक लगेगी। उपभोक्ता के घर बिल निकालने के लिए कर्मचारियों को नहीं जाना पड़ेगा। बिल का भुगतान भी समय से होगा। --- चंदेश उपाध्याय, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड द्वितीय