हॉट स्पॉट एरिया में जरूरी सामानों व दवाओं का संकट गहराया

जासं, बैरिया (बलिया): हॉट स्पॉट घोषित होने के बाद पिछले तीन दिनों से सील किए गए बैरिया नगर पंचायत समेत बैरिया बाजार, बीबी टोला, मिर्जापुर, मिश्र के

मठिया, रानीगंज बाजार, कोटवां, भरत छपरा, देवकी छपरा, मधुबनी, सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन परिसर, चांददियर, ठेकहां, पांडेयपुर (जगदेवां), दुर्जनपुर की लगभग एक लाख से अधिक की आबादी को आवश्यक सामानों सहित जीवन रक्षक दवाओं के अभाव में घोर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस संकट पर अफसर मौन साधे हैं।

पुलिस के भय से लोग घरों में कैद हैं। पिछले तीन दिनों से क‌र्फ्यू जैसा माहौल होने से लोग खाने-पीने के सामनों के लिए बिलबिला रहे हैं। बावजूद अभी तक जिला प्रशासन द्वारा कोई माकूल व्यवस्था नहीं की जा सकी है। वैसे तो तहसील प्रशासन होम डिलेवरी की बात कर रहा था लेकिन अब तक इसकी कोई व्यवस्था न होने से लोगों की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि कई घरों में राशन, किरासन, सब्जियां, दवाइयां, पीने का बोतल बंद पानी, गैस सिलेंडर आदि की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस बाबत एसएचओ संजय त्रिपाठी ने बताया कि मेरा काम लोगों को घर से बाहर निकलने से रोकना है। जरूरी समानों की आपूर्ति की व्यवस्था करना तहसील प्रशासन का काम है।

नवागत एसडीएम सुरेश पाल अभी हॉट स्पॉट व सील किए गए गांवों का भ्रमण ही कर रहे हैं। एसडीएम ने बताया कि कुछ दुकानें सुनिश्चित की जाएंगी जिनके होम डिलेवरी की जाएगी। बेशक इसमें कुछ समय लगेगा, तब तक लोगों को परेशानी उठानी ही पड़ेगी। वहीं प्रभारी तहसीलदार रजत कुमार सिंह का कहना था कि सभी हॉट स्पॉट क्षेत्रों में तीन-तीन सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। होम डिलेवरी के लिए रानीगंज व बैरिया में व्यवस्था की जा ही है। देर शाम तक सभी जगहों के लिए दुकानदार तय कर दिये जाएंगे।

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शिवनाथ यादव के डेरा के रहवासियों की बढ़ी मुश्किलें

रेवती (बलिया) : स्थानीय क्षेत्र के भैसहां ग्राम पंचायत के उमती मौजा (शिवनाथ यादव के डेरा) को हॉट स्पॉट घोषित करने के तीन दिन बाद भी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पायी है। गांव की सारी दुकानें बंद हैं। लिहाजा गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पुलिस के जवान लोगों से नियमों का पालन तो करा रहे हैं लेकिन उनकी जरुरत को कोई ख्याल नहीं कर रहा है। एसआई ने बताया कि निगरानी कमेटी के सुझाव के आधार पर प्रशासनिक स्तर से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।