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डीएम ने शुरू किया सचिवों का काउंट डाउन

संशोधित---डीएम ने शुरू किया सचिवों का काउंट डाउन

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 06:25 PM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 06:25 PM (IST)
डीएम ने शुरू किया सचिवों का काउंट डाउन
डीएम ने शुरू किया सचिवों का काउंट डाउन

नीरज चौबे

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जागरण संवाददाता, बांसडीहरोड (बलिया): जिलाधिकारी खंगारौत ने विकास कार्यो में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने की दशा में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के जिम्मेदार ग्राम सचिवों के कार्यो की समीक्षा का काउंट डाउन शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय से यह आदेश जारी करते हुए खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित कर कहा गया है कि जनपद में शौचालय लाभर्थियों को दी गयी धनराशि संबंधी उपलब्ध कराई गई सूची के अवलोकन से स्पष्ट है की जनपद की बहुसंख्य ग्राम पंचायतों में न तो शत प्रतिशत शौचालयों का निर्माण हुआ है और न ही सभी लाभर्थियों को धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत सचिव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी भवनी सिंह खंगारौत ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उक्त ग्राम पंचायतों में निर्मित शौचालयों एवं लाभार्थियों को दी गई धनराशि की शत प्रतिशत सूची तैयार कराते हुए जिन ग्राम पंचायतों में लक्ष्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत से कम लाभार्थियों को धनराशि दी गई है। उनके संबंध में संबंधित सचिव से आख्या प्राप्त करते हुए 23 अक्टूबर को कलक्ट्रेट सभागार में होने वाली समीक्षा बैठक में उपलब्ध कराया जाए। डीएम द्वारा जारी आदेश में समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को आदेश दिया गया हैं कि वे निर्देश के सापेक्ष सूची अद्यावधि करते हुए अपने सहायक विकास अधिकारी के माध्यम से समयानुसार जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा यदि प्रस्तुत सूची में अंकित लाभार्थियों की संख्या ग्राम पंचायत के लक्ष्य के 80 प्रतिशत से कम है तो उसके संबंध में कारण सहित तथ्यात्मक आख्या भी प्रस्तुत करें।

इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि आदेश के क्रम में यदि कहीं से भी आदेशानुसार मांगी गई सूची के क्रम में किसी के द्वारा किसी भी स्तर से शिथिलता परिलक्षित होती है तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु पत्रावली प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी के इस आदेश के बाद पंचायत राज कार्यालय से लेकर विकास खंडों के कार्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है। स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में अपने कर्तव्यों का पूरी तरह संपादन न करने वाले सचिवों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। लिहाजा उनके द्वारा अब खुद को सुरक्षित रखने की कवायद जोरों से जारी है।


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