Google से पता निकालकर DM को भेजी गुप्त चिट्ठी, बलिया में स्कूली बच्चों की होशियारी से पकड़ा गया मिड डे मील घोटाला

कक्षा छह से आठ तक बच्चों ने एक पत्र में सामूहिक रूप से लिखा, ‘डीएम साहब, हम अपना नाम नहीं लिख सकते क्योंकि प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर पांडेय हम लोगों पर ही कार्रवाई कर देंगे। कृपया मामले की गोपनीय जांच कराइए।’

चिट्ठी भेजने से पहले बच्चों ने गूगल पर सर्च कर डीएम का पता निकाला और डाक से अपने स्वजन के माध्यम से इस चिट्ठी को प्रेषित कर दिया। जब यह चिट्ठी डीएम के हाथ लगी तो उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। उन्होंने गुप्त रुप से बीएसए मनीष कुमार सिंह व डीडीओ आनंद प्रकाश से इसकी जांच कराई।

जांच में पता चला कि मौके पर बच्चे ही नहीं है, जबकि कागज में प्रतिदिन 200 बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाया जा रहा है। यही नहीं, जांच में यह भी पता चला कि दो वर्षों से यह खेल चल रहा है और करीब 14 लाख रुपये की अनियमितता की गई है। पीएम पोषण अभियान के तहत कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को भी मध्याह्न भोजन देने का प्रविधान है लेकिन यहां नहीं दिया जा रहा।

इस घटना में बच्चों की बुद्धिमानी और जागरूकता खास तौर पर सामने आती है। संसाधनों और उम्र की सीमाओं के बावजूद उन्होंने यह समझा कि समस्या को सही जगह तक पहुंचाना जरूरी है।

उन्होंने सीधे जिलाधिकारी को गोपनीय चिट्ठी लिखकर न केवल मध्याह्न भोजन न मिलने की शिकायत की, बल्कि अपनी पहचान छिपाने का आग्रह भी किया। इससे यह भी पता चलता है कि बच्चे अपने अधिकारों के प्रति सजग थे और उन्हें यह आशंका भी थी कि शिकायत करने पर दबाव बनाया जा सकता है।

बच्चों की चिट्ठी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने कागजों में चल रही व्यवस्था और जमीन पर वास्तविक स्थिति के बीच अंतर को उजागर किया है।

भ्रष्टाचार के साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व निगरानी व्यवस्था को भी बच्चों ने किया उजागर

इस पूरे मामले में बच्चों की जागरूकता के साथ-साथ प्रशासनिक निगरानी और विभागीय लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यदि प्रारंभिक जांच में करीब दो वर्षों से मध्याह्न भोजन नहीं मिलने और अभिलेखों में करीब 200 बच्चों के नाम पर भोजन वितरण दर्ज होने की बात सामने आई है, तो सवाल यह है कि संबंधित विभाग की नियमित निगरानी के दौरान यह गड़बड़ी पहले क्यों नहीं पकड़ी गई।

नियम यह कहता है कि विद्यालय में केवल खाना बन रहा है या नहीं, इतना देखना पर्याप्त नहीं है। अभिलेखों में खाद्यान्न का स्टाक रजिस्टर, दाल, तेल, नमक और अन्य सामग्री का स्टाक रजिस्टर, दैनिक छात्र उपस्थिति रजिस्टर, रसोइयों के भुगतान से संबंधित रिकार्ड, भोजन गुणवत्ता समेत अन्य का समय-समय पर सत्यापन जरूरी है लेकिन यह दो वर्षों में क्यों नहीं किया गया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

बच्चों की एक गोपनीय चिट्ठी ने न सिर्फ भ्रष्टाचार को उजागर किया है बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी की व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिया है।

रसोइया का मासिक 3000 रुपये मानदेय जबकि प्रधानाध्यापक दे रहा था 200 प्रतिदिन यानी 6000 रुपये

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रसोइयों को प्रति महीने मानदेय 3000 रुपये का प्रविधान है। हालांकि प्रधानाध्याक रसोइए को प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से भुगतान कर रहा था, यानी महीने में 6000 रुपये।

राशन के अलावा अन्य सामग्री जैसे तेल, हल्दी समेत अन्य के लिए प्रति बच्चे कन्वर्जन कास्ट निर्धारित है जिसमें 06 रुपये 78 पैसे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए जबकि माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए 10 रुपये 17 पैसे प्रति बच्चे तय है। उपभोग के आधार पर इनका भुगतान बीएसए के माध्यम से कर दिया जाता है। कक्षा 6-8 के लिए भोजन में निर्धारित पोषण मानक भी अलग से तय हैं।

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बीईओ के साथ ही जांच के लिए टास्क फोर्स व 6 डीसी एमडीएम फिर भी घपला

विद्यालयों में बीईओ के माध्यम से मध्याह्न भोजन का सत्यापन कराया जाता है। इसके अलावा टास्क फोर्स भी है जिनमें ब्लॉक में मौजूद एमओआईसी, बीडीओ, मार्केटिंग इंस्पेक्टर व सीडीपीओ जांच करते हैं। इनको पांच विद्यालय का जांच करने का लक्ष्य है, जबकि बीईओ 40 विद्यालय की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा जनपद में छह डीसी एमडीएम हैं जो किसी भी विद्यालय में मध्याह्न भोजन व व्यवस्था की जांच कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं किया गया।