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मलकपुर मिल को साफ्ट लोन देने के लिए फिर मिलेगा समय: सुरेश राणा

संवाद सहयोगी, बड़ौत (बागपत): गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Jan 2019 11:24 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jan 2019 11:24 PM (IST)
मलकपुर मिल को साफ्ट लोन देने के लिए फिर मिलेगा समय: सुरेश राणा
मलकपुर मिल को साफ्ट लोन देने के लिए फिर मिलेगा समय: सुरेश राणा

संवाद सहयोगी, बड़ौत (बागपत): गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आजादी के बाद 70 सालों के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने गन्ना किसानों को एक साल में 34000 करोड़ का भुगतान किया हो। मलकपुर मिल के बकाया पर कहा कि मलकपुर मिल प्रबंधन को साफ्ट लोन के लिए फिर से अवधि बढ़वाने का प्रयास किया जा रहा है।

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गन्ना मंत्री ने गुरुवार की देर शाम बड़ौत विधायक केपी मलिक के आवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में सत्ता संभालते ही योगी सरकार को गन्ना भुगतान की भीषण समस्या से जूझना पड़ा। योगी सरकार ने आते ही बकाया भुगतान पर फोकस किया और सत्र 2012-13 से लेकर 2015-16 तक का बकाया 4443 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया। वर्तमान सत्र में पूरे प्रदेश में 35400 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा, जिसके सापेक्ष बुधवार शाम तक 34012 करोड़ रुपये के गन्ने का भुगतान कर दिया गया। प्रदेश में योगी सरकार ने आने के बाद अब तक 50 हजार करोड़ रुपये का गन्ना किसानों का भुगतान किया है।

उन्होंने बताया कि इस बार अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के दामों में भारी गिरावट है। इस संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने 5535 करोड़ रुपये की योजना गन्ना किसानों के भुगतान के लिए बनाई, जिसमें से 4000 करोड़ रुपये का ऋण सस्ते ब्याज पर मिलों को देकर गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराया गया। चीनी के दाम कम होने के बावजूद प्रधानमंत्री न्यूनतम बिक्री मूल्य तय किया, जिससे बाजार में स्थिरता आई है। यूपी सरकार में जहां चीनी पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क था वहीं अब चीनी पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क है। इससे चीनी का आयात लगभग बंद हो गया है। प्रदेश में कुछ मिलों पर मोदी शुगर मिल, ¨सभावली ग्रुप, बजाज ग्रुप और एकल मिलों वाले ग्रुप पर ही 1400 करोड़ रुपया सत्र 2017-18 का बकाया है।

मलकपुर मिल पर यह बोले

मलकपुर मिल पर बकाया भुगतान के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर तक साफ्ट लोन की तारीख तय की थी। मगर अंतिम तारीख को दो बार बढ़ाए जाने के बाद भी मलकपुर मिल प्रबंधन लोन की औपचारिकताएं पूर्ण करने में असफल रहा। अब फिर से किसानों के हितों के मद्देनजर फिर से अवधि को बढ़वाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही मलकपुर मिल के बकाया भुगतान का समाधान भी कर लिया जाएगा।


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