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शादी अनुदान योजना: शहनाई बजने से पहले ही बजा योजना का 'बैंड', अफसरों के प्रयास के बाद भी 'शगुन' लेने नहीं आ रहे लोग

By Zaheer Hasan Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Tue, 17 Nov 2026 06:45 AM (IST)

गरीब परिवारों में बेटियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश में 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' और 'शादी अनुदान योजना' योजना ...और पढ़ें

बागपत में गत 12 मार्च को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह। जागरण आर्काइव

बागपत में गत 12 मार्च को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पहली पसंद।

  2. शादी अनुदान योजना के लिए पात्रों को खोज रहे अधिकारी।

जहीर हसन, बागपत। बेटियों के हाथ पीले करने के लिए सरकारी मदद के तौर पर अब गरीब परिवारों की पहली पसंद ''शादी अनुदान योजना'' के बजाय ''मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना'' बन गई। सामूहिक विवाह में अधिक आर्थिक सहायता और बेहतर व्यवस्थाओं के चलते लोग 20 हजार रुपये के अनुदान से दूरी बना रहे हैं।

अफसरों की अपील के बावजूद लोग शादी अनुदान योजना से पैसा लेने को तैयार नहीं हैं। दो विभाग मामूली 1050 लाभार्थियों का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे है और मात्र 133 बेटियों का ही शगुन बंट पाया है।

कई बरस से गरीब बेटियों के ब्याह के लिए अनुदान देती आ रहीं प्रदेश सरकारों के रिवाज को मुख्यमंत्री योगी ने वर्ष 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालते ही बदला तो गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह का आयोजन पर्व में बदलने लगा। एक लाख के सरकारी कन्यादान के कारण बेटियों की शादी कराए जाने से शादी अनुदान योजना का बैंड बज गया। खैर यह अलग बात है, लेकिन फिलहाल मुद्दा शादी अनुदान योजना डूबती नैया का है।

समाज कल्याण विभाग को शादी अनुदान योजना से अनुसूचित जाति के लिए 90 बेटियों का लक्ष्य था लेकिन 11 लोगों ने अनुदान लिया। सामान्य जाति के लिए 46 बेटियों के अनुदान का लक्ष्य मिला था मगर अब तक आठ लोगों ने ही अनुदान लिया है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का हाल

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को शादी अनुदान योजना में 914 बेटियों की शादी के अनुदान का लक्ष्य मिला लेकिन काफी प्रयास बावजूद केवल 114 लोगों ने अनुदान लिया। साफ है कि लक्ष्य पूरा नहीं होने पर अफसरों की चिंता बढ़ रही, क्योंकि लक्ष्य पूरा नहीं होने से जवाबदेही तय हो सकती है। हालांकि लक्ष्य कम कराने का प्रयास जारी है लेकिन लक्ष्य है कि कम नहीं हो रहा।

आखिर अनुदान क्यों नहीं ले रहे लोग

शादी अनुदान योजना में आवेदक की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 46480 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 56100 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सालाना आय तीन लाख रुपये तक मान्य है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक लाख रुपये, श्रम विभाग 75 हजार रुपये और मत्स्य पालन विभाग 55 हजार रुपये की दर से बिटिया की शादी में अनुदान देता है। फिर शादी अनुदान योजना में कोई 20 हजार रुपये का अनुदान लेने क्यों आएगा?

इन्होंने कहा

काफी प्रयास के बावजूद लोग शादी अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन नहीं के बराबर कर रहे हैं। लक्ष्य पूरा कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। -नीलम सिंह चौहान, जिला समाज कल्याण अधिकारी
शादी अनुदान योजना के इतर जो दूसरी योजनाएं हैं उनमें अनुदान ज्यादा होने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा। हम लक्ष्य कम कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। -श्यामसुंदर इकनौरिया, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी

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