दलित-मुस्लिम गठजोड़ से बन रहे नए सियासी समीकरण, भाजपा-रालोद से लेकर सपा तक की मुश्किलें बढ़ना तय

आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर की राजनीतिक जमीन पश्चिम उप्र में है। दलित समाज में उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ा है। दूसरी ओर ओवैसी की आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश करती रही है। ओवैसी और चंद्रशेखर की जुगलबंदी कई सीटों पर समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। मुस्लिम वोटबैंक में सेंधमारी सपा के लिए जहां मुश्किलें खड़ी करेगी, वहीं दलितों का बिखराव बसपा को कमजोर कर सकता है।

जिले के बागपत, बड़ौत और छपरौली विधानसभा सीटों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की मौजूदगी चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बागपत सीट की बात करें तो यहां 32 प्रतिशत मुस्लिम और 17 प्रतिशत दलित हैं। बड़ौत सीट पर 27 प्रतिशत मुस्लिम व 11 प्रतिशत दलित, जबकि छपरौली सीट पर 29 प्रतिशत मुस्लिम और नौ प्रतिशत दलित हैं। जिले की तीनों सीटों पर दलित-मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में दोनों दलों का गठबंधन तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा।

बागपत की तीनों सीटों पर किसान आंदोलन और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का लंबे समय तक प्रभाव रहा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बागपत सीट पर भाजपा ने रालोद को हराया था, जबकि बड़ौत सीट पर भाजपा की जीत का अंतर बेहद कम रहा था। छपरौली में रालोद ने भाजपा को शिकस्त दी थी, ऐसे में नए गठबंधन की सक्रियता का असर स्थानीय मुकाबलों में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार की चुनावी तस्वीर कुछ अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में रालोद और भाजपा आमने-सामने थे, इस बार दोनों गठबंधन में एकसाथ हैं।

ओवैसी और चंद्रशेखर के गठजोड़ को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से गठबंधन की चुनौती भी कम नहीं हैं। मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा और रालोद की पहले से राजनीतिक पकड़ तथा दलित समाज में बसपा की परंपरागत मौजूदगी के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है और प्रत्याशियों का चयन किस आधार पर करता है। यदि दोनों दल मजबूत स्थानीय चेहरों को सामने लाते हैं तो कई सीटों पर मुकाबले का स्वरूप बदल सकता है।