45 साल बाद चकबंदी का अंतिम पड़ाव, बागपत में किसानों को मिलेगा मालिकाना हक; अभिलेख तैयार

इस संघर्ष में किसानों को जहां बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, वहीं कई परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद और मनमुटाव भी बढ़े। कुछ किसान ऐसे भी रहे, जो अपना हक पाने के लिए संघर्ष करते-करते दुनिया से विदा हो गए, लेकिन चकबंदी पूरी होते नहीं देख सके।

बरनावा में लगभग 3075 एकड़ कृषि भूमि और लगभग 1900 किसान हैं। इतने बड़े भूभाग और बड़ी संख्या में किसानों से जुड़ी चकबंदी लंबे समय से चर्चा में रही है। किसानों को जमीन के चक और कब्जे से संबंधित मामलों में परेशानी उठानी पड़ी।

मुकदमे लड़ने के लिए कई किसानों को ब्याज पर रुपये तक लेने पड़े। इससे कुछ किसान कर्ज के बोझ में दब गए। मुकदमेबाजी में पैसा खर्च होने के साथ उनका समय भी अदालतों और चकबंदी कार्यालयों के चक्कर लगाने में बीता।

चकबंदी कार्यालय में रखे पुराने रजिस्टर भी अब जीर्ण-शीर्ण हालत में पहुंच गए हैं। स्टाफ की कमी और धीमी गति से काम होने के कारण किसानों को लंबे समय तक अंतिम अभिलेखों का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान अधिकारियों पर प्रभावशाली किसानों से मिलीभगत के आरोप भी लगते रहे।

अंतिम रिकार्ड तैयार होने से किसानों को जमीन संबंधी विवरण स्पष्ट होने और भविष्य में राजस्व कार्यों में सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं, किसान सरजीत सिंह का कहना है कि चकबंदी फाइनल होने की स्थिति में पहुंचने से किसानों ने बड़ी राहत की सांस ली है। किसान चाहते हैं कि प्रक्रिया इसी साल पूरी हो जाए, ताकि उन्हें वर्षों पुरानी परेशानी से छुटकारा मिल सके।