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33 साल से 'सफर' कर रहा यूरिया... बोरे बन गए ‘पत्थर’, इन्हें हटाने से भी डरते हैं कर्मचारी!

By Zaheer Hasan Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Sat, 31 Oct 2026 02:48 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की बड़ौत की किसान सेवा सहकारी समिति में अनोखा मामला सामने आया है। यहां वर्ष ...और पढ़ें

किसान सेवा सहकारी समिति बड़ौत। जागरण

किसान सेवा सहकारी समिति बड़ौत। जागरण

HighLights

  1. बागपत की किसान सेवा सहकारी समिति बड़ौत का मामला।

  2. 33 साल से 94 यूरिया के बोरे समिति के कागजों में हैं दर्ज।

जहीर हसन, बागपत। कागजों में चल रही व्यवस्था जमीनी हकीकत से कितनी अलग हो सकती है, इसका अनोखा मामला बड़ौत में सामने आया है। किसान सेवा सहकारी समिति में यूरिया के 94 बोरे 33 साल से कागजों में 'सफर' कर रहे हैं।

सच यह है कि इनमें आधे से अधिक बोरे गायब हो गए और जो बचे हैं, वे खराब होकर पत्थर बन गए। रिकार्ड को जिंदा रखने को हजारों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। कोई भी कर्मी 'सफेद हाथी' बन चुका स्टाक को हटाने से डरता है, क्योंकि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी?

वर्ष 1993-94 में सहकारी समिति के रिकार्ड में 94 बोरे यूरिया स्टाक में दर्ज थे, लेकिन गोदाम में आधे बोरे ही उपलब्ध थे। तब कोई नया कर्मी आया तो उसने देखा कि स्टाक में दर्ज यूरिया के बोरे गोदाम में पूरे मौजूद नहीं हैं। कर्मचारी बदलते गए मगर हर नए कर्मी को विरासत में यूरिया का स्टाक कागजों में मिलता रहा।

समिति चेयरमैन आशीष तोमर भी सहायक आयुक्त से कागजों में चले आ रहे यूरिया स्टाक के मामले का निस्तारण करने का अनुरोध कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर 30-35 बोरे यूरिया मौजूद हैं, जो खराब होकर पत्थर बन गया है। पहले ये खराब बोरे बड़ौत गोदाम पर वर्षों तक रखने पड़े, लेकिन वहां जगह कम पड़ने पर इन बोरों को गांव जौनमाना के उप केंद्र के गोदाम पर सात वर्ष रखा गया।

छह माह पहले जौनमाना का गोदाम जर्जर होकर ध्वस्त करना पड़ा, इसलिए इन खराब बोरों को गांव लुहारी के गोदाम पर रखना पड़ा। इनकी ढुलाई पर हर बार पांच हजार रुपये खर्च हो गए। इन खराब बोरों को स्टाक रिकार्ड से हटाते ही संबंधित कर्मी को 94 बोरों की कीमत चुकानी पड़ेगी। समिति के सचिव सतबीर शर्मा का कहना है कि यह मामला उनसे काफी पहले का है। समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।

इन्होंने कहा...

तीन दशक पुराने यूरिया के बोरे कालातीत हो चुके हैं। इनका निस्तारण कराने के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
-श्रद्धा अनंग, सहायक आयुक्त सहकारिता

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