शासन ने तलब की सरकारी विभागों की सूची, लगेंगे प्रीपेड मीटर

जागरण संवाददाता, बदायूं : जिले में अब सरकारी विभागों से बकाया वसूली की समस्या से बिजली विभाग के अफसरों को निजात मिलेगी। जल्द ही सभी सरकारी महकमों में प्रीपेड मीटर लगेंगे। इनका रिचार्ज सिस्टम भी अलग होगा। जल्द पूरा सेटअप जिले में पहुंचेगा। दूसरे चरण में बड़े उपभोक्ताओं और तीसरे चरण में एक से पांच किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के यहां ये मीटर लगेंगे।

टाउन एरिया में लगभग 40 हजार उपभोक्ता हैं। इनमें एक से चार किलोवाट के लगभग 39 हजार 150 हैं। वहीं पांच से नौ किलोवाट के साढ़े सात सौ और 10 किलोवाट से अधिक के लगभग 480 उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इनमें सरकारी व गैर सरकारी कनेक्शनधारक शामिल हैं। राजस्व वसूली को घरेलू व कामर्शियल उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाकर मुकदमे भी दर्ज कराए जाते हैं। जबकि सरकारी विभागों से नियमित वसूली नहीं हो पाती। वित्तीय वर्ष के अंत में इन विभागों पर दबाव बनाया जाता है तब कहीं जाकर राजस्व मिलता है। कुल मिलाकर हर साल के इस झंझट से मुक्ति पाने को अब प्रीपेड मीटर लगाने की कवायद शुरू हुई है। शासनस्तर से पिछले दिनों यहां के सरकारी बड़े बकाएदारों की सूची भी मांगी थी। इंसेट

बरेली को हुए आवंटित यहां पहुंचे मीटर

- बिजली विभाग के पास कुछ समय पहले तकरीबन डेढ़ हजार प्रीपेड मीटर पहुंचे भी थे लेकिन बाद में पता लगा कि वो मीटर बरेली के लिए आवंटित हैं। जबकि बदायूं में उन्हें संस्था छोड़कर चली गई। ऐसे में उन मीटरों को वापस कराने की प्रक्रिया में भी अधिकारी लगे हुए हैं।

वर्जन ::

शासन स्तर पर वार्ता हुई है। कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है। आने वाले दिनों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। हालांकि सबसे पहले सरकारी विभागों में यह मीटर लगेंगे।

- वाइएस राघव, अधिशासी अभियंता

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