केंद्र को पता होगा प्रदेश सरकार ने कहां खर्च की कितनी धनराशि

बदायूं: बेसिक शिक्षा के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को दी जाने वाले बजट की पूरी मॉनीट¨रग की जाएगी। धनराशि कहां खर्च की गई। किस जिले को किस मद के लिए कितनी धनराशि मुहैया कराई गई और विद्यालय को कब धनराशि प्राप्त हुई आदि सभी जानकारी केंद्र सरकार को होगी। जिसके लिए एक वेबपोर्टल तैयार करने की योजना बनाई गई है। 19 अक्टूबर को बदायूं से दो प्रतिनिधियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। जल्द ही वेबपोर्टल की शुरुआत होगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में यूनीफार्म, विद्यालय के रखरखाव, टीएलएम, प्रशिक्षण, विद्यालयों की मरम्मत या निर्माण, पढ़े भारत-बढ़े भारत और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को मुफ्त आवासीय शिक्षा के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को धनराशि प्राप्त होने के बाद कभी-कभार धनराशि जिले को भेजने में देरी की जाती है तो कभी जिला स्तर पर धनराशि विभाग के खाते में पड़ी रहती है। विद्यालयों को आवंटित करने में लापरवाही बरती जाती है। ऐसी लेटलतीफी की जानकारी सीधे तौर पर केंद्र सरकार को होगी। वहां से धनराशि निकलने के बाद विद्यालयों में बच्चों को लाभांवित करने तक कितने दिन लगे और कितनी धनराशि भेजी गई। यह जानकारी दर्ज करने के लिए एनआइसी पर एक पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से वेबपोर्टल बनाया जाएगा। राज्य सरकार समेत स्थानीय स्तर से जानकारी भरी जाएगी। दिल्ली बैठे केंद्र सरकार के जिम्मेदार पोर्टल से पूरी जानकारी रखेंगे। केंद्रीय बजट की एक-एक पाई का हिसाब केंद्र सरकार के पास होगा। बदायूं से सर्व शिक्षा अभियान के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी जगदीश ¨सह व एमआइएस इंचार्ज प्रवीन तिवारी को प्रशिक्षण दिया गया है।

ब्लॉक संसाधन केंद्र, एनपीआरसी के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के बैंक खाते को वेबपोर्टल पर सुरक्षित किया जाएगा। संचालन शुरु होने के बाद धनराशि मुहैया होने व विद्यालयों में भेजने के बाद ब्लॉक पर तैनात सहायक लेखाकार वेबपोर्टल पर जानकारी अपडेट करते रहेंगे। एमआइएस इंचार्ज उन्हें प्रशिक्षण देकर पूरी जानकारी देंगे।

पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में लखनऊ में प्रशिक्षण लिया। जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को भेजी जाने वाली कितनी धनराशि जिले को प्राप्त कराई गई और मुख्यालय से कब यह धनराशि विद्यालय को भेजी गई। यह जानकारी सीधे केंद्र सरकार को होगी। बजट को लेकर पारदर्शिता बनेगी।

- जगदीश ¨सह, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी