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नए हैंडपंपों का भौतिक सत्यापन करे जल निगम

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार ¨सह की अध्यक्षता में सोमवार को

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Sep 2018 07:01 PM (IST)Updated: Mon, 10 Sep 2018 07:01 PM (IST)
नए हैंडपंपों का भौतिक सत्यापन करे जल निगम
नए हैंडपंपों का भौतिक सत्यापन करे जल निगम

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार ¨सह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा बैठक हुई।

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मुख्य विकास अधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया कि नए हैंडपंप 1303 के सापेक्ष 1106 लगाए गए हैं। उनका भौतिक सत्यापन करें और बचे हुए हैंडपंपों को जल्द से जल्द लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। खाद्यान्न का वितरण मानक के अनुसार कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें। सीडीओ ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को लक्ष्य के सापेक्ष जल्द से जल्द पूरा करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर पीडी दुर्गादत्त शुक्ल, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. र¨वद्र कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. वीके ¨सह, डीसी मनरेगा बीबी ¨सह, डीसी एनआरएलएम बीके मोहन, डीडी कृषि डा. आरके मौर्य, डीएसओ देवमणि मिश्र, जिला सूचना अधिकारी डा. जितेंद्र प्रताप ¨सह सहित अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी थे। सीडीओ ने इन विभागों की समीक्षा की

सीडीओ ने जिन विभागों से संबंधित समीक्षा की, उसमें कर एवं करेत्तर राजस्व संग्रह, राजस्व व चकबंदी वादों का निस्तारण, दवाओं व चिकित्सकों की उपलब्धता, एंबुलेंस सेवाओं की स्थिति, टीकाकरण, वेक्टर जनित रोग, संस्थागत प्रसव, राज्य व 14वां वित्त आयोग, विधवा, दिव्यांग पेंशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, नई सड़कों का निर्माण, सेतुओं का निर्माण, नगरीय स्ट्रीट लाइट, ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन, पारदर्शी किसान सेवा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना, मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने के लिए वर्मी कम्पोस्ट यूनिट स्थापना से संबंधित कार्यक्रम, खाद व बीज की उपलब्धता एवं वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आइसीडीएस (कुपोषण मुक्त गांव), 50 लाख रुपये से अधिक लागत के अन्य निर्माण, नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने और सिल्ट सफाई आदि शामिल हैं।


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