डा. आंबेडकर पुस्तकालय भवन निर्माण की दूर हुई बाधा

आजमगढ़ : उन्नीस साल से अधूरे पड़े डा. आंबेडकर पुस्तकालय भवन की बाधा दूर होने लगी है। मंडलायुक्त जगत राज की सख्ती और दैनिक जागरण में प्रकाशित खबरों के बाद अवशेष कार्य पूरा कराने लिए 27 लाख 20 हजार रुपये के आगणन की स्वीकृति मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार ¨सह ने दे दी है। अब क्रिटिकल गैप फंड से धनराशि की स्वीकृति के लिए पत्रावली जिलाधिकारी कार्यालय को भेजी गई है। धन स्वीकृत होते ही जल्द निर्माण कार्य पूरा होगा और जिला समाज कल्याण विकास को हैंडओवर भी हो जाएगा।

डा. आंबेडकर पुस्तकालय निर्माण की परियोजना को स्वीकृति तत्कालीन बसपा सरकार में 1999 में मिली थी। निदेशालय समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्माण के लिए डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) के मुताबिक 85 लाख रुपये कार्यदायी संस्था सी एंड डीएस को अवमुक्त कर दिया गया था। शहर के आराजीबाग में भवन का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2003-04 में पूरा कर जिला समाज कल्याण विभाग को हैंडओवर किया जाना था लेकिन 80 लाख रुपये खर्च के बाद भी ऐसा संभव नहीं हो सका। शेष अन्य कार्य के लिए धन के लिए 1.30 करोड़ (पिछला 85 लाख रुपये प्लस) का नया आगणन निदेशालय समाज कल्याण को भेजा लेकिन धन नहीं मिला। सका। इसके बाद तो जिला समाज कल्याण विभाग और कार्यदायी संस्था ने भी मौन साध लिया। दैनिक जागरण ने 23 अगस्त के अंक में पेज-चार पर 'पुस्तकालय की प्रोजेक्ट फाइल गायब' शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने फाइल की तलाश शुरू की जो मिल गई। इससे जुड़ी खबर भी दैनिक जागरण के 30 अगस्त के अंक में पेज चार पर 'मिल ही गई डा. आंबेडकर पुस्तकालय की प्रोजेक्ट फाइल' शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत 33 लाख एक हजार का आगणन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। इसमें पहले की शेष धनराशि पांच लाख 81 हजार को छोड़कर 27 लाख 20 हजार रुपये का आगणन सीडीओ के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई थी, जिसकी मंजूरी मिल गई। अब पत्रावली क्रिटिकल गैप फंड से धनराशि स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी के पास भेजी गई है। ''डा. आंबेडकर पुस्तकालय भवन के अधूरे कार्य को पूरा कराने का आगणन सीडीओ द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। पूर्व के बजट की शेष राशि को छोड़कर 27.20 लाख रुपये क्रिटिकल गैप फंड से मिलना है जिसकी स्वीकृति जल्द ही जिलाधिकारी से करा ली जाएगी। उसके बाद कार्यदायी संस्था को धन अवमुक्त कर दिया जाएगा।''

-राजेश कुमार यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़।