पीएम आवास निर्माण की बाधा दूर, शुरू हुई पैमाइश
आजमगढ़ : पीएम (शहरी) के निर्माण में जमीन की परेशानी अंतत: दूर होने लगी है। तहसील प्रशास
आजमगढ़ : पीएम (शहरी) के निर्माण में जमीन की परेशानी अंतत: दूर होने लगी है। तहसील प्रशासन ने कार्यदायी संस्था विकास प्राधिकरण को जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। तीन सितंबर के अंक में पेज-छह पर 'दैनिक जागरण' ने 'भूमि की पेच में फंसा किफायती आवास' शीर्षक से कार्यदायी संस्था को जमीन न मिलने संबंधी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। मंगलवार को राजस्वकर्मियों ने आवास निर्माण के लिए चिह्नित की गई भूमि की पैमाइश शुरू कर दी है। जल्द ही बंजर की जमीन पर आवास का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास शहरी के सहयोग से किफायती आवास योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था विकास प्राधिकरण को कुल 800 आवासों का निर्माण कराया जाना है। इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में 400, 2019-20 में 300 और 2020-21 में 100 आवासों का निर्माण कराया जाना है। जमीन की उपलब्धता जिला प्रशासन को सुनिश्चित करनी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील सदर प्रशासन द्वारा सिधारी स्थित होमगार्ड कार्यालय के समीप 1.049 हेक्टेयर जमीन चिह्नित कर खतौनी में दर्ज भी कर दी गई। काफी समय बीत जाने के बाद संबंधित जमीन की पैमाइश न होने से कार्यदायी संस्था को जमीन हैंडओवर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जमीन पर वन विभाग द्वारा लकड़ी रखी गई है। ऐसे में निर्माण प्रभावित था। मौके पर पैमाइश कर रहे विकास प्राधिकरण के एई डीबी राम, जेई रमाशंकर और सिधारी हल्के के कानूनगो अशोक यादव और लेखपाल हरेंद्र यादव मातहतों के साथ पहुंचे और जमीन की पैमाइश कर सीमांकन प्रक्रिया में जुट गए। विकास प्राधिकरण व राजस्वकर्मियों ने बताया कि सीमांकन करने के बाद वन विभाग द्वारा रखी गई लकड़ी को भी हटवाने का कार्य किया जाएगा। ये होंगे मानक
-जी प्लस थ्री स्टोरी में आवास का निर्माण।
-निर्माण के बाद साढ़े चार लाख रुपये आवास आवंटन।
-केंद्र व राज्य सरकार का ढाई लाख अनुदान।
-दो लाख रुपये लाभार्थी को जमा करने होंगे।
-लाभार्थी के पास कच्चा या पक्का मकान न हो।
-शहरी क्षेत्र का निवासी ही आवास के लिए होगा पात्र।