एलआइयू अलर्ट, आत्मदाह नहीं कर सके सेवानिवृत्त कर्मी

आजमगढ़ : एलआइयू (स्थानीय खुफिया इकाई) की सतर्कता ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर वाराणसी निवासी व क्षेत्रीय गांधी आश्रम राहुल नगर मड़या के सेवानिवृत्त कर्मी चंद्रिका चौबे को आत्मदाह करने से बचा लिया। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने वार्ता की और आश्वासन दिया कि गांधी आश्रम के क्षेत्रीय मंत्री को बुलाकर प्रकरण का निस्तारण कराया जाएगा। एक सप्ताह बाद पुन: बुलाया गया है।

राहुल नगर मड़या स्थित गांधी आश्रम के सेवानिवृत्त एवं बंतरी, थाना दानगंज वाराणसी निवासी चंद्रिका चौबे के अलावा आजमगढ़ के खिलाड़ी राम एवं मुन्नीलाल यादव सहित तीन कर्मचारियों का वेतन, फंड, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश के बकाया आठ लाख, 39 हजार, 682 रुपये का भुगतान बकाया है। इस संबंध में जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की गई थी। उपभोक्ता फोरम के निर्देश के तहसील सदर प्रशासन द्वारा गांधी आश्रम राहुल नगर मड़या के क्षेत्रीय मंत्री के खिलाफ आरसी जारी की गई थी। बावजूद इसके भू-राजस्व की राशि या वसूली योग्य बकाया भू-राजस्व को जमा नहीं किया गया। ऐसे में गांधी आश्रम से संबद्ध मुबारकपुर के नूरपुर बुतात में 0.1130 हेक्टेयर और मड़या जयरामपुर स्थित 0.6860 हेक्टेयर सहित कुल 0.7990 हेक्टेयर जमीन जब्त कर ली गई। यह भी निर्देशित किया गया है कि जब्त की गई संबंधित जमीन के हस्तांतरण या बिक्री, दान या अन्य रूप से प्रभार अर्जन निषिद्ध व अवरुद्ध किया जाता है। अन्य व्यक्तियों को भी संबंधित संपत्ति की बिक्री, दान या अन्य रूप में प्राप्त करने से निषिद्ध और अवरुद्ध किया जाता है। उधर, अब तक बकाया भुगतान न होने से परेशान चंद्रिका चौबे ने 14 दिसंबर को जिलाधिकारी को पत्र लिख कर 15 जनवरी को कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह की बात कही थी। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और स्थानीय खुफिया इकाई को अलर्ट कर दिया। सोमवार को मोबाइल फोन पर हुई बात के दौरान पता चला कि चंद्रिका चौबे चार बजे तक रोडवेज पहुंचने वाले हैं। पहले से मौजूद एलआइयू इंस्पेक्टर अनिल कुमार मौर्य रोडवेज पर उनसे मिले और एलआइयू कार्यालय ले गए। प्रभारी निरीक्षक एलआइयू एके ¨सह ने समझाया और जिलाधिकारी से बात करने के लिए उनसे मुलाकात करवाई। बहरहाल, एक सप्ताह के लिए मामला टल गया है। ''गांधी आश्रम के सेवानिवृत्त कर्मचारी के बकाया भुगतान के संबंध में बुधवार को क्षेत्रीय महामंत्री को बुलाया गया है। उनसे पूरे प्रकरण की जानकारी लेकर निस्तारण का पूरा प्रयास किया जाएगा।

-शिवाकांत द्विवेदी, जिलाधिकारी। ''उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद भी बकाया भुगतान के संबंध में प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए जिलाधिकारी कार्यालय में भुगतान न होने को लेकर 15 जनवरी को आत्मदाह किए जाने की बात कही थी। एलआइयू के अधिकारी रोडवेज पर मिले और जिलाधिकारी के यहां ले गए। डीएम ने आश्वासन देकर एक सप्ताह में बुलाया है। इसके बाद भी यदि निस्तारण नहीं हुआ तो कुछ और निर्णय लिया जाएगा।

-चंद्रिका चौबे, सेवानिवृत्त गांधी आश्रम कर्मी, मड़या।